स्टेशनों का विकास
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45 स्टेशन, 60KM तक दौड़ेगी, रूट भी तय... प्रयागराज मेट्रो पर आ गया बड़ा अपडेट, इस तारीख से शुरू हो जाएगा काम
Prayagraj Metro News: आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, प्रयागराज एयरपोर्ट और रोप-वे क्षेत्र की ओर रूट तय होने के बाद न केवल 16 किलोमीटर का दायरा बढ़ जाएगा बल्कि 6 स्टेशनों की भी संख्या बढ़ जाएगी.
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झारखंड में कुड़मी समुदाय का रेल रोको आंदोलन, 100 से अधिक ट्रेन प्रभावित
पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूम उपमंडल के अंतर्गत टाटानगर, गोविंदपुर, राखा माइंस और हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पर 100 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. आदिवासी कुड़मी समाज के सदस्य और कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से रेल पटरियों पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
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रेलवे देश के 50 स्टेशनों को विकसित करने के लिए उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में जुटा
रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) दिल्ली, मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल (PPP Model) के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है. यही नहीं बड़े रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. सुविधा के नाम पर यात्रियों से यूजर्स चार्जेस (Users Charges) के तौर पर पैसे वसूलने की तैयारी भी हो रही है. रेल यूनियन इसे निजीकरण कहकर विरोध कर रहा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांच लाख यात्री रोज आते हैं. अब इस रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल के जरिए बदलने की योजना है. कनॉट प्लेस से लगे होने के कारण रेलवे की बेशकीमती जमीन पर मॉल से लेकर होटल तक बनेंगे. इसी तरह मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की हेरीटेज बिल्डिंग से सटी जमीन को विकसित किया जाएगा.
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भारत के रेलवे स्टेशनों की अब और बढ़ेगी चमक, फ्रांस देगा 7,00,000 यूरो का अनुदान
जिसके तहत भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण के वास्ते सात लाख यूरो का अनुदान दिया जाएगा. इस समझौते पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी, यूरोप तथा विदेश मामलों के फ्रांस के राज्य मंत्री जीन बैप्टिस्ट लेमॉयने, भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जीग्लर और फ्रांस दूतावास तथा भारतीय रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए.
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देश को जनवरी 2019 तक मिलेगा ‘हवाई अड्डे जैसा’ रेलवे स्टेशन
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ एस के लोहिया ने कहा कि पुनर्विकसित गांधीनगर स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.
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राज्यों के साथ संयुक्त उपक्रम में शुरू होंगी रेलवे की 60,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं
रेलवे की ओर से 60,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाने वाली 40 परियोजनाओं के व्यय में भागीदारी के लिए अभी तक 16 राज्यों ने हामी भरी है. इससे नई रेललाइनें बिछाने के काम में तेजी आएगी और स्टेशनों के विकास सहित अन्य परियोजनाएं भी शीघ्र पूरी होंगी.
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राज्य सरकारों को स्टेशन विकसित करने के लिए रेलवे से मिलाना चाहिए हाथ
प्रभु ने हावड़ा स्टेशन पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘‘हम राज्यों के साथ एक संयुक्त उद्यम चाहते हैं। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे स्टेशनों को विकसित और फिर से विकसित करने के लिए रेलवे के साथ हाथ मिलायें।’’
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देशभर में विकसित किए गए आधुनिक सुविधाओं से लैस 1000 'आदर्श' रेलवे स्टेशन
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा कि देश में करीब 1000 रेलवे स्टेशनों का विकास 'आदर्श' स्टेशन के रूप में किया गया है, जहां स्वच्छ पेयजल, शौचालय, भोजनालय, वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं।
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निजी कंपनियां करेंगी 400 रेलवे स्टेशनों का विकास, कैबिनेट ने दी मंजूरी
भारतीय रेल निजी कंपनियों के सहयोग से 400 स्टेशनों को फिर से विकसित करेगा। सरकार की ओर से गुरुवार को यह बात कही गई। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में 400 स्टेशनों को फिर से विकसित करने का फैसला लिया गया।
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पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूम उपमंडल के अंतर्गत टाटानगर, गोविंदपुर, राखा माइंस और हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पर 100 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. आदिवासी कुड़मी समाज के सदस्य और कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से रेल पटरियों पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
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रेलवे देश के 50 स्टेशनों को विकसित करने के लिए उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में जुटा
रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) दिल्ली, मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल (PPP Model) के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है. यही नहीं बड़े रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. सुविधा के नाम पर यात्रियों से यूजर्स चार्जेस (Users Charges) के तौर पर पैसे वसूलने की तैयारी भी हो रही है. रेल यूनियन इसे निजीकरण कहकर विरोध कर रहा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांच लाख यात्री रोज आते हैं. अब इस रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल के जरिए बदलने की योजना है. कनॉट प्लेस से लगे होने के कारण रेलवे की बेशकीमती जमीन पर मॉल से लेकर होटल तक बनेंगे. इसी तरह मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की हेरीटेज बिल्डिंग से सटी जमीन को विकसित किया जाएगा.
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भारत के रेलवे स्टेशनों की अब और बढ़ेगी चमक, फ्रांस देगा 7,00,000 यूरो का अनुदान
जिसके तहत भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण के वास्ते सात लाख यूरो का अनुदान दिया जाएगा. इस समझौते पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी, यूरोप तथा विदेश मामलों के फ्रांस के राज्य मंत्री जीन बैप्टिस्ट लेमॉयने, भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जीग्लर और फ्रांस दूतावास तथा भारतीय रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए.
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देश को जनवरी 2019 तक मिलेगा ‘हवाई अड्डे जैसा’ रेलवे स्टेशन
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ एस के लोहिया ने कहा कि पुनर्विकसित गांधीनगर स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.
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राज्यों के साथ संयुक्त उपक्रम में शुरू होंगी रेलवे की 60,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं
रेलवे की ओर से 60,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाने वाली 40 परियोजनाओं के व्यय में भागीदारी के लिए अभी तक 16 राज्यों ने हामी भरी है. इससे नई रेललाइनें बिछाने के काम में तेजी आएगी और स्टेशनों के विकास सहित अन्य परियोजनाएं भी शीघ्र पूरी होंगी.
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राज्य सरकारों को स्टेशन विकसित करने के लिए रेलवे से मिलाना चाहिए हाथ
प्रभु ने हावड़ा स्टेशन पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘‘हम राज्यों के साथ एक संयुक्त उद्यम चाहते हैं। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे स्टेशनों को विकसित और फिर से विकसित करने के लिए रेलवे के साथ हाथ मिलायें।’’
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निजी कंपनियां करेंगी 400 रेलवे स्टेशनों का विकास, कैबिनेट ने दी मंजूरी
भारतीय रेल निजी कंपनियों के सहयोग से 400 स्टेशनों को फिर से विकसित करेगा। सरकार की ओर से गुरुवार को यह बात कही गई। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में 400 स्टेशनों को फिर से विकसित करने का फैसला लिया गया।
