वित्तीय प्रोत्साहन

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  धुरंधर खेत-खलिहान: कृषि को ग्लोबल ब्रांड बनाने की योजना, जानिए बजट में किसानों के लिए हुए क्या-क्या ऐलान

  सरकार ने बजट में धुरंधर खेत-खलिहान को मजबूत बनाने के लिए तटीय, पर्वतीय और औषधीय खेती से जुड़े किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. काजू–कोको–चंदन जैसी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आ रही है.

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  MP स्पेसटेक नीति 2026 को मोहन कैबिनेट की मंजूरी, रोजगार और निवेश के अवसर, 628 करोड़ रुपये का वित्तीय भार

  MP Cabinet Decisions: अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के लागू होने से मध्यप्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (स्पेसटेक) क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा. इस नीति के लागू होने से राज्य अंतरिक्ष उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सहायता के माध्यम से अपनी रणनीति बना सकेगा. यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण, और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों (जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन, और शहरी नियोजन) में नवाचार को बढ़ावा देगी.

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  यूपी कैबिनेट से छात्रों-महिलाओं को सौगात, 22 प्रस्तावों को मंजूरी, दीवाली तक दी जाएगी स्कॉलरशिप

  निकायों में तीन हजार कर्मियों की भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चार शहरों लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, बागपत-बड़ौत खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी. सरकार संबंधित विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने के लिए 970 करोड़ रुपये देगी.

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  रोम : गरीब देशों के लिए COVID-19 के और टीकों के आह्वान के साथ जी-20 सम्मेलन की शुरुआत

  अमीर देशों ने टीका का इस्तेमाल किया और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए प्रोत्साहन राशि खर्च की है जिससे विकासशील देशों के कम टीकाकरण और वित्तीय समस्या की वजह से पीछे रह जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है.

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  वित्तीय संकट से जूझ रहे MSME सेक्टर की मांग, बजट में हो वित्तीय राहत की घोषणा

  छोटे लघु उद्योग संघ ने कहा है कि आज देश में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ MSME यूनिट्स हैं जो फाइनेंसियल स्ट्रेस झेल रही हैं, वित्तीय संकट में फांसी हैं. अब ये सेक्टर चाहता है कि वित्त मंत्री इस साल के बजट में MSME सेक्टर के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) का ऐलान करें.

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  असम सरकार छात्राओं को स्कूटर, वित्तीय प्रोत्साहन देगी: हिमंत बिस्व सरमा

  मंत्री स्कूटर वितरित करने के लिए दौरे पर हैं और उन्होंने सोमवार को एक साइकिल रैली में हिस्सा लिया. इस बीच, कोविड-19 के कारण लगभग 10 महीने तक बंद रहने के बाद एक जनवरी को फिर से खुले स्कूलों में पहले दो दिनों की तुलना में सोमवार को स्कूलों में उपस्थिति काफी अधिक रही.

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  पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद के लिए की भारत रत्न की मांग

  अर्जुन पुरस्कार विजेता और ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार ने अपने पिताजी के बारे में कुछ नयी बातें बतायी. अशोक ने कहा, ‘‘उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई को हॉकी खेलने से रोक दिया था. हमें बाद में अहसास हुआ कि इसका कारण उनकी इस खेल में वित्तीय प्रोत्साहन की कमी को लेकर चिंता थी

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  इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

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  बिल्डरों ने परियोजना पूरा करने की समयसीमा बढ़ाने का स्वागत किया, वित्तीय प्रोत्साहन मांगा

  रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने सरकार द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा छह महीने बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इससे उद्योग को राहत मिलेगी.

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  दबाव में हैं बैंक, मदद करने की स्थिति में नहीं है सरकार: अभिजीत बनर्जी

  नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने रविवार को कहा कि देश में बैंकिंग क्षेत्र दबाव में है और सरकार प्रोत्साहन पैकेज देकर इसे संकट से बाहर निकालने की स्थिति में नहीं है. जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में बनर्जी ने कहा कि वाहन क्षेत्र में मांग में नरमी से भी पता चलता है कि लोगों में अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसे की कमी है. उन्होंने कहा, ‘‘वित्तीय क्षेत्र फिलहाल सबसे बड़ा दबाव वाला केंद्र है. बैंक क्षेत्र दबाव में है और यह चिंता वाली बात है. वास्तव में सरकार प्रोत्साहन पैकेज देकर इसे संकट से उबार पाने की स्थिति में नहीं है....’’