यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण
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नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की समस्या दूर, रेपिड रेल से पॉड टैक्सी तक ये ऑप्शन होंगे मौजूद
- Wednesday May 15, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि 31 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम एनएचआई कर रहा है. इसके साथ ही एक्सप्रेस वे से लेकर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी के लिए साढ़े सात सौ मीटर की रोड बनाई जा रही है
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नोएडा: किसानों को मिलेगा 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा
- Tuesday December 15, 2020
- Reported by: मोहम्मद अतहरुद्दीन मुन्ने भारती
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों को बढ़ी दरों पर मुआवजा देने की मुहर लग गई है. वहीं लीज बैक व शिफ्टिंग के मामलों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सोमवार को हुई प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक में किसानों को कई सहूलियतें दी गईं. आवासीय भूखंडों तथा फ्लैट के आवंटियों को राहत दी गई. बैठक में फिल्म सिटी राया नगरीय केंद्र की महायोजना के अंतर्गत वृंदावन हैरिटेज सिटी आदि के भी प्रस्ताव रखे गए. ज्यादातर प्रस्तावों पर बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है.
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योगी सरकार का फैसला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना एक्सप्रेसवे का सीएजी ऑडिट होगा
- Thursday July 13, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक सिन्हा ने सीएजी की अकाउंटेंट जनरल विनीता मिश्रा को पत्र लिखकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम की भी सीएजी जांच कराने के सरकार के निर्णय की जानकारी दी है.
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यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि 31 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम एनएचआई कर रहा है. इसके साथ ही एक्सप्रेस वे से लेकर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी के लिए साढ़े सात सौ मीटर की रोड बनाई जा रही है
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यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों को बढ़ी दरों पर मुआवजा देने की मुहर लग गई है. वहीं लीज बैक व शिफ्टिंग के मामलों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सोमवार को हुई प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक में किसानों को कई सहूलियतें दी गईं. आवासीय भूखंडों तथा फ्लैट के आवंटियों को राहत दी गई. बैठक में फिल्म सिटी राया नगरीय केंद्र की महायोजना के अंतर्गत वृंदावन हैरिटेज सिटी आदि के भी प्रस्ताव रखे गए. ज्यादातर प्रस्तावों पर बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है.
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