मुद्रास्फीति नरम

• 

  चालू साल की चौथी तिमाही में नीतिगत दर में कटौती कर सकता है आरबीआई : ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस वर्ष की चौथी तिमाही में नीतिगत दर में कटौती कर सकता है. ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स ने यह अनुमान लगाया है. पूर्वानुमान लगाने वाली वैश्विक कंपनी ने कहा है कि कई ऐसे कारक हैं जिनके चलते केंद्रीय बैंक अपने रुख को अधिक उदार कर सकता है. ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स ने कहा कि मुद्रास्फीति पहले ही नरम हो रही है और उपभोक्ताओं महंगाई को लेकर अनुमान नीचे आ रहा है.

• 

  अर्थव्यवस्था को मिला डबल बेनेफिट, महंगाई गिरी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा

  अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बृहस्पतिवार को दोहरी राहत रही. जहां एक तरफ तरफ मुद्रास्फीति नरम पड़कर एक साल के निचले स्तर 5.72 प्रतिशत पर आ गयी, वहीं विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन 7.2 प्रतिशत बढ़ा. इसके साथ यह लगातार दूसरा महीना है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के छह प्रतिशत की संतोषजनक सीमा के उच्च स्तर से नीचे है. इससे आरबीआई नीतिगत दर में वृद्धि को लेकर नरम रुख अपना सकता है.

• 

  खुदरा महंगाई दर बीते पांच महीने में सबसे कम, जुलाई में 6.71% रही

  महंगाई के मोर्चे पर अच्‍छी खबर है. जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति नरम होकर 6.71 प्रतिशत पर आ गई है. पांच महीने में यह सबसे कम है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून माह में यह 7.01 फीसदी पर थी.

• 

  महंगाई दर अगले वित्त वर्ष में नरम पड़कर पांच प्रतिशत पर आने का अनुमान : RBI

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि आपूर्ति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, ईंधन की कीमतों में नरमी के साथ कृषि उत्पादन अच्छा रहने की संभावना के बीच महंगाई दर अगले वित्त वर्ष में नरम पड़कर पांच प्रतिशत पर आ सकती है. आरबीआई ने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 5.3 प्रतिशत रह सकती है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क तथा मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम किए जाने से प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में महंगाई दर में टिकाऊ आधार पर कमी आएगी. परोक्ष रूप से ईंधन और परिवहन लागत कम होने का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

• 

  जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति नरम होकर 4.06 प्रतिशत पर आयी

  जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति नरम होकर 4.06 प्रतिशत पर आ गयी. इसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में कमी आना है. शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली.

• 

  TOP 5 NEWS: बवाल के बाद रविशंकर प्रसाद ने वापस लिया अपना बयान, वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाया

  TOP 5 NEWS विश्वबैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर रविवार को छह प्रतिशत कर दिया. वित्त वर्ष 2018-19 में वृद्धि दर 6.9 फीसदी रही थी. हालांकि, दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस के ताजा संस्करण में विश्वबैंक ने कहा कि मुद्रास्फीति अनुकूल है और यदि मौद्रिक रुख नरम बना रहा तो वृद्धि दर धीरे-धीरे सुधर कर 2021 में 6.9 प्रतिशत और 2022 में 7.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है.

• 

  विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6 प्रतिशत किया

  विश्वबैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर रविवार को छह प्रतिशत कर दिया. वित्त वर्ष 2018-19 में वृद्धि दर 6.9 फीसदी रही थी. हालांकि, दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस के ताजा संस्करण में विश्वबैंक ने कहा कि मुद्रास्फीति अनुकूल है और यदि मौद्रिक रुख नरम बना रहा तो वृद्धि दर धीरे-धीरे सुधर कर 2021 में 6.9 प्रतिशत और 2022 में 7.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की संयुक्त वार्षिक बैठक से पहले जारी रिपोर्ट में लगातार दूसरे साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है.

• 

  खुदरा मुद्रास्फीति में मिली राहत, जनवरी में घटकर 5.07 प्रतिशत हुई

  पिछले साल जनवरी में यह 3.17 प्रतिशत थी. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत वृद्धि जनवरी में नरम होकर 4.7 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 4.96 प्रतिशत थी. 

• 

  सितंबर में थोक मुद्रास्फीति में कमी, लेकिन प्याज की कीमतें ऊंची

  सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में सब्जियों की मुद्रास्फीति नरम पड़कर 15.48 फीसदी पर आ गई, जबकि इससे पिछले महीने यह 44.91 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी.

• 

  22 माह के उच्च स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई, औद्योगिक वृद्धि भी रही नरम

  औद्योगिक उत्पादन में मई में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार का हल्का संकेत देता है। हालांकि, खुदरा मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 5.77 प्रतिशत हो गई, जो 22 महीने का उच्च स्तर है। मुद्रास्फीति बढ़ने के बाद रिजर्व बैंक की तरफ से नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश कम हुई है।