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मांग बढ़ाने के कदम

'मांग बढ़ाने के कदम' - 7 News Result(s)
  • 8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! जल्द होने वाली है महा-बैठक, बढ़ सकती है आपकी सैलरी!

    8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! जल्द होने वाली है महा-बैठक, बढ़ सकती है आपकी सैलरी!

    8th Pay Commission: फिलहाल सरकार बजट की तैयारियों में लगी हुई है. लेकिन कर्मचारी संगठनों का बढ़ता दबाव और आने वाली बैठकें इस दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं.

  • साल 2023 में भारत की टेक्नालॉजी के क्षेत्र में बड़ी जीत, अब 2024 से उम्‍मीदें

    साल 2023 में भारत की टेक्नालॉजी के क्षेत्र में बड़ी जीत, अब 2024 से उम्‍मीदें

    दुनिया भर में बढ़ती सेमीकंडक्टर की मांग के मौजूदा दौर में भारत ने खुद को अगले उभरते हुए सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित कर लिया है. साल 2023 में आईएसएम ने भारत को एक दमदार चिप-मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.

  • हाईकोर्ट और निचली अदालतों की संख्या बढ़ाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

    हाईकोर्ट और निचली अदालतों की संख्या बढ़ाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

    सुप्रीम कोर्ट ने वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है.

  • कोरोना हाहाकार: बेकाबू हालात के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावनाएं, वैक्सीन संकट पर विपक्ष लामबंद, 10 बातें

    कोरोना हाहाकार: बेकाबू हालात के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावनाएं, वैक्सीन संकट पर विपक्ष लामबंद, 10 बातें

    कोरोना महामारी के हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. पिछली लहर के मुकाबले हर तरफ कई गुना ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं. सोमवार को एक दिन में करीब 1.69 लाख नए मामले सामने आए हैं. जिसके बाद एक्टिव मामले 12 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुकी है. वहीं गहराते वैक्सीन संकट पर विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज हो गई है. सोमवार को कांग्रेस ने सबको वैक्सीन के लिए एक अभियान की शुरुआत की है. महाराष्ट्र में 63 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. जिसके बाद राज्य में लॉकडाउन के बादल मंडरा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार रविवार को हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई. वर्क फोर्स मानता है कि राज्य में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लिहाजा 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा. एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हरिद्वार कुंभ दूसरे शाही स्नान की तैयारी कर रहा है. हजारों लोग इस पावन मौके पर गंगा में डुबकी लगाएंगे लेकिन एक सच यह भी है कि महामारी काल में इस स्नान से कोविड फैलने का डर बना हुआ है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों में तेज इजाफे के चलते वायरल-रोधी दवा रेमडेसिविर की मांग बढ़ने के मद्देनजर इसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है. संक्रमण के मामलों में तेजी के चलते देश के 15 राज्यों और दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे पर जबरदस्त भार बढ़ गया है, ऐसे में शासन-प्रशासन ने पहले से कहीं ज्यादा संख्या में कोविड अस्पताल रिजर्व करना शुरू कर दिया है और लोगों की आवाजाही पर रोक बढ़ाने के अलावा मेडिकल सप्लाई की किसी भी कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

  • JEE Main-NEET 2020: जेईई मेन और नीट परीक्षा के लिए NTA की नई योजना, जानिए क्या है खास

    JEE Main-NEET 2020: जेईई मेन और नीट परीक्षा के लिए NTA की नई योजना, जानिए क्या है खास

    JEE Main and NEET Exam 2020: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) सितंबर में होने जा रही मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं (NEET और JEE Main) के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, एक सीट छोड़कर बैठाने, प्रत्येक कमरे में कम उम्मीदवारों को बैठाने और प्रवेश-निकास की अलग व्यवस्था जैसे कदम उठाएगी. इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की बढ़ रही मांग के बीच एनटीए यह व्यवस्था कोविड-19 (Covid-19) महमारी के मद्देनजर केंद्रों पर सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए करेगी. शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने हालांकि, जोर दिया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही होंगी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) या जेईई एक से छह सितंबर के बीच होगी जबकि राष्ट्रीय अर्हता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-स्नातक) परीक्षा 13 सितंबर को कराने की योजना है.

  • 2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

    2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

    देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. 

  • उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च बढ़ाना चाहिए : एसोचैम

    उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च बढ़ाना चाहिए : एसोचैम

    उद्योग संगठन एसोचैम का कहना है कि नोटबंदी के चलते अगली दो तिमाहियों में निजी उपभोग ‘उल्लेखनीय तौर पर प्रभावित’ होगा ऐसे में सरकार को 2016-17 के दौरान सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए.

'मांग बढ़ाने के कदम' - 7 News Result(s)
  • 8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! जल्द होने वाली है महा-बैठक, बढ़ सकती है आपकी सैलरी!

    8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! जल्द होने वाली है महा-बैठक, बढ़ सकती है आपकी सैलरी!

    8th Pay Commission: फिलहाल सरकार बजट की तैयारियों में लगी हुई है. लेकिन कर्मचारी संगठनों का बढ़ता दबाव और आने वाली बैठकें इस दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं.

  • साल 2023 में भारत की टेक्नालॉजी के क्षेत्र में बड़ी जीत, अब 2024 से उम्‍मीदें

    साल 2023 में भारत की टेक्नालॉजी के क्षेत्र में बड़ी जीत, अब 2024 से उम्‍मीदें

    दुनिया भर में बढ़ती सेमीकंडक्टर की मांग के मौजूदा दौर में भारत ने खुद को अगले उभरते हुए सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित कर लिया है. साल 2023 में आईएसएम ने भारत को एक दमदार चिप-मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.

  • हाईकोर्ट और निचली अदालतों की संख्या बढ़ाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

    हाईकोर्ट और निचली अदालतों की संख्या बढ़ाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

    सुप्रीम कोर्ट ने वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है.

  • कोरोना हाहाकार: बेकाबू हालात के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावनाएं, वैक्सीन संकट पर विपक्ष लामबंद, 10 बातें

    कोरोना हाहाकार: बेकाबू हालात के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावनाएं, वैक्सीन संकट पर विपक्ष लामबंद, 10 बातें

    कोरोना महामारी के हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. पिछली लहर के मुकाबले हर तरफ कई गुना ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं. सोमवार को एक दिन में करीब 1.69 लाख नए मामले सामने आए हैं. जिसके बाद एक्टिव मामले 12 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुकी है. वहीं गहराते वैक्सीन संकट पर विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज हो गई है. सोमवार को कांग्रेस ने सबको वैक्सीन के लिए एक अभियान की शुरुआत की है. महाराष्ट्र में 63 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. जिसके बाद राज्य में लॉकडाउन के बादल मंडरा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार रविवार को हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई. वर्क फोर्स मानता है कि राज्य में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लिहाजा 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा. एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हरिद्वार कुंभ दूसरे शाही स्नान की तैयारी कर रहा है. हजारों लोग इस पावन मौके पर गंगा में डुबकी लगाएंगे लेकिन एक सच यह भी है कि महामारी काल में इस स्नान से कोविड फैलने का डर बना हुआ है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों में तेज इजाफे के चलते वायरल-रोधी दवा रेमडेसिविर की मांग बढ़ने के मद्देनजर इसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है. संक्रमण के मामलों में तेजी के चलते देश के 15 राज्यों और दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे पर जबरदस्त भार बढ़ गया है, ऐसे में शासन-प्रशासन ने पहले से कहीं ज्यादा संख्या में कोविड अस्पताल रिजर्व करना शुरू कर दिया है और लोगों की आवाजाही पर रोक बढ़ाने के अलावा मेडिकल सप्लाई की किसी भी कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

  • JEE Main-NEET 2020: जेईई मेन और नीट परीक्षा के लिए NTA की नई योजना, जानिए क्या है खास

    JEE Main-NEET 2020: जेईई मेन और नीट परीक्षा के लिए NTA की नई योजना, जानिए क्या है खास

    JEE Main and NEET Exam 2020: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) सितंबर में होने जा रही मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं (NEET और JEE Main) के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, एक सीट छोड़कर बैठाने, प्रत्येक कमरे में कम उम्मीदवारों को बैठाने और प्रवेश-निकास की अलग व्यवस्था जैसे कदम उठाएगी. इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की बढ़ रही मांग के बीच एनटीए यह व्यवस्था कोविड-19 (Covid-19) महमारी के मद्देनजर केंद्रों पर सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए करेगी. शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने हालांकि, जोर दिया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही होंगी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) या जेईई एक से छह सितंबर के बीच होगी जबकि राष्ट्रीय अर्हता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-स्नातक) परीक्षा 13 सितंबर को कराने की योजना है.

  • 2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

    2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

    देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. 

  • उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च बढ़ाना चाहिए : एसोचैम

    उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च बढ़ाना चाहिए : एसोचैम

    उद्योग संगठन एसोचैम का कहना है कि नोटबंदी के चलते अगली दो तिमाहियों में निजी उपभोग ‘उल्लेखनीय तौर पर प्रभावित’ होगा ऐसे में सरकार को 2016-17 के दौरान सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए.