मद्रास उच्च न्यायालय

• 

  पढ़ाई और नौकरी के लिए ट्रांसजेंडरों को जाति से परे स्पेशल कैटेगरी में रखें : मद्रास हाईकोर्ट

  न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ट्रांसजेंडर को पुरुष या महिला श्रेणी में नहीं माना जाएगा. अदालत ने ट्रांसजेंडर आर अनुश्री की याचिका को स्वीकार कर लिया. उन्हें 2017-18 के लिए संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया था.

• 

  मंदिरों में ध्वजस्तंभ से आगे ‘गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित’ वाले बोर्ड लगाने का निर्देश

  भगवान मुरुगन मंदिर दिंडीगुल जिले के पलानी में स्थित है. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को मंदिरों के प्रवेश द्वार, ध्वजस्तंभ के समीप और मंदिर में प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए जिसमें यह लिखा हो कि ‘गैर-हिंदुओं को मंदिर के भीतर कोडिमारम के आगे जाने की अनुमति नहीं है.’’

• 

  तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, SC ने जमानत देने से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें नहीं लगता कि इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है. हम मद्रास उच्च न्यायालय के विचार से सहमत हैं और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.'

• 

  आय से अधिक संपत्ति मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री को सुनाई तीन वर्ष की सजा

  उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन सजा आज सुनाई. कोर्ट ने उनपर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

• 

  तमिलनाडु में कैसे एक जांच एजेंसी अधिकारी ने डॉक्टर से वसूले 40 लाख रुपये?

  पुलिस ने एक शिकायत की जांच के बाद खुलासा किया है कि तमिलनाडु में गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) का एक अधिकारी कथित तौर पर जबरन वसूली करने वाले रैकेट में शामिल था. यह पहली बार है जब तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. तमिलनाडु पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जबरन वसूली रैकेट में भूमिका का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है.

• 

  तमिलनाडु पुलिस ने कार का पीछा करके ED अफसर को किया गिरफ्तार

  तमिलनाडु के मदुरै में पदस्थ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के एक अधिकारी को कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह अधिकारी डिंडीगुल जिले में एक सरकारी डॉक्टर से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रहा था. पुलिस के अनुसार ईडी अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई है. उसने इस मामले को छोड़ने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी.

• 

  सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास HC में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

  कॉलेजियम ने कहा, ‘‘अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.’’

• 

  सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इसके प्रभावों को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

  पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा, ‘‘अगर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो उसे इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए.'

• 

  मद्रास उच्च न्यायालय ने मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़ी याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

  महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम ने 28 जुलाई को दलील दी थी कि सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से हटाने का एकतरफा निर्णय राज्यपाल नहीं ले सकते. राज्यपाल एन रवि ने 29 जून को सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर राजभवन ने इस अभूतपूर्व आदेश पर रोक लगा दी.

• 

  पांच उच्च न्यायालयों को मिले नए मुख्य न्यायाधीश, एक 30 मई को हो जाएंगे सेवानिवृत्त

  उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शुक्रवार को पांच न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया, जिनमें से एक 30 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. केंद्रीय कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने बंबई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय विजयकुमार गंगापुरवाला को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका को बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करते हुए अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं.

• 

  तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स में नहीं चलेगा 'द केरला स्टोरी', जानें थिएटर मालिकों ने क्यों लिया यह फैसला

  'द केरला स्टोरी' की स्क्रीनिंग बंद करने की घोषणा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज करने के कुछ दिनों बाद आया है.

• 

  RSS के मार्च को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु में मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

• 

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास HC में 4 न्यायाधीशों को पदोन्नत करने की सिफारिश की

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को चार जिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है.

• 

  न्यायालय विक्टोरिया गौरी की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को चुनौती वाली याचिका पर कल करेगा सुनवाई

  मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों में से एक अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कथित संबद्धता ने विवाद को जन्म दिया था.

• 

  तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध : मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

  लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में फोन डिपॉजिट लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए. इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी.