मंत्रालयों में विरोध
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Agnipath Scheme Protest: 'अग्निपथ' के खिलाफ जारी है प्रदर्शन, बिहार-यूपी में अब तक 1058 गिरफ्तार, बिहार में BJP नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा; 10 बातें
केंद्र सरकार ने ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शनिवार को ''अग्निवीरों'' के लिए अर्धसैनिक बलों और रक्षा मंत्रालयों की नियुक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के साथ ही कई अन्य प्रोत्साहनों की घोषणा की. विपक्षी दलों द्वारा इस योजना को वापस लेने के लिए डाले जा रहे दबाव और राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों के बीच केंद्र ने नई सैन्य भर्ती योजना को लेकर चिंताओं और शिकायतों पर “खुले मन से विचार” करने की भी पेशकश की. हालांकि, केंद्र की कोशिशें नाकाम रहीं. बिहार-यूपी समेत देशभर में लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा.
-
कर्नाटक में फिर BS येदियुरप्पा को हटाने को लेकर मुहिम शुरू, CM के समर्थक MLA भी हुए सक्रिय
सीएम के खिलाफ विरोध के इन उठते सुरों के बीच सवाल ये उठता है कि कद्दावर लिंगायत नेता येदियुरप्पा के ख़िलाफ़ आवाज़ कौन उठा रहा है और इसका कारण क्या है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह येदियुरप्पा परिवार की ओर से सभी मंत्रालयों के तहत होने वाले ट्रांसफर और पोस्टिंग में हस्तक्षेप बताया गया है. इसके अलावा येदियुरप्पा की उम्र भी एक फैक्टर है
-
20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्यों हो रहा विरोध? कौन-कौन बिल्डिंग हो जाएगी धराशायी?
Central Vista Project: केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के 'पावर कॉरिडोर' को एक नई पहचान दिलाने के लिए इस परियोजना की घोषणा की थी. इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण एवं सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करने की योजना है
-
उबर जैसी टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मंत्रालयों में मतभेद
एक ओर जहां गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर उबर जैसी टैक्सी सेवाओं पर बैन लगाने को कहा है, वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पाबंदी का विरोध किया है। गडकरी ने आज कहा कि अगर रेल या बस में रेप हो तो क्या रेल और बस सेवा को बंद कर देंगे।
-
मंत्रालयों में मतभेद, सेज दिशानिर्देशों में हो सकती है देरी
विदेशी आर्थिक क्षेत्रों (सेज) को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों में देरी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों में विभिन्न प्रस्तावों पर मतभेद है।
-
Agnipath Scheme Protest: 'अग्निपथ' के खिलाफ जारी है प्रदर्शन, बिहार-यूपी में अब तक 1058 गिरफ्तार, बिहार में BJP नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा; 10 बातें
केंद्र सरकार ने ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शनिवार को ''अग्निवीरों'' के लिए अर्धसैनिक बलों और रक्षा मंत्रालयों की नियुक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के साथ ही कई अन्य प्रोत्साहनों की घोषणा की. विपक्षी दलों द्वारा इस योजना को वापस लेने के लिए डाले जा रहे दबाव और राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों के बीच केंद्र ने नई सैन्य भर्ती योजना को लेकर चिंताओं और शिकायतों पर “खुले मन से विचार” करने की भी पेशकश की. हालांकि, केंद्र की कोशिशें नाकाम रहीं. बिहार-यूपी समेत देशभर में लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा.
-
कर्नाटक में फिर BS येदियुरप्पा को हटाने को लेकर मुहिम शुरू, CM के समर्थक MLA भी हुए सक्रिय
सीएम के खिलाफ विरोध के इन उठते सुरों के बीच सवाल ये उठता है कि कद्दावर लिंगायत नेता येदियुरप्पा के ख़िलाफ़ आवाज़ कौन उठा रहा है और इसका कारण क्या है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह येदियुरप्पा परिवार की ओर से सभी मंत्रालयों के तहत होने वाले ट्रांसफर और पोस्टिंग में हस्तक्षेप बताया गया है. इसके अलावा येदियुरप्पा की उम्र भी एक फैक्टर है
-
20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्यों हो रहा विरोध? कौन-कौन बिल्डिंग हो जाएगी धराशायी?
Central Vista Project: केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के 'पावर कॉरिडोर' को एक नई पहचान दिलाने के लिए इस परियोजना की घोषणा की थी. इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण एवं सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करने की योजना है
-
उबर जैसी टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मंत्रालयों में मतभेद
एक ओर जहां गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर उबर जैसी टैक्सी सेवाओं पर बैन लगाने को कहा है, वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पाबंदी का विरोध किया है। गडकरी ने आज कहा कि अगर रेल या बस में रेप हो तो क्या रेल और बस सेवा को बंद कर देंगे।
-
मंत्रालयों में मतभेद, सेज दिशानिर्देशों में हो सकती है देरी
विदेशी आर्थिक क्षेत्रों (सेज) को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों में देरी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों में विभिन्न प्रस्तावों पर मतभेद है।
