'भूमि अधिग्रहण कानून 2014'

नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर राजनीतिक खींचतान फिर तेज़ हो रही है। दरअसल सरकार ने संकेत दिया है कि वो अगले हफ्ते बिल को लोकसभा में पेश करना चाहती है।

राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से सदन में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कड़े विरोध का सामना कर रही सरकार ने आज उच्च सदन के सत्रावसान का और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश को दुबारा जारी करने का फैसला किया जिसकी अवधि पांच अप्रैल को समाप्त हो रही है।

आइए समझें अंतर भूमि अधिग्रहण कानून 2014 और मोदी सरकार के अध्यादेश में 2013 का क़ानून, निजी प्रोजेक्ट के लिए 80%, PPP के लिए 70% लोगों की सहमति ज़रूरी।