पेट्रोलियम उत्पाद कीमतें

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  उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाएं राज्य : हरदीप सिंह पुरी

  पुरी ने कहा, ‘‘हमारा प्रयास पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने का है. इसी वजह से केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था. केंद्र ने राज्यों से भी ऐसा करने को कहा था.’’ पुरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वैट 24 प्रतिशत है.

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  पेट्रोलियम मंत्री बोले- पेट्रोल-डीजल कीमतों को एक समान बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं

  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2010 से संप्रग सरकार के समय से ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय होती हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 32 रुपये लिये जाते हैं

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  कोविड-19 के प्रकोप के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कमाया 4.51 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू : RTI

  Petrol-Diesel Price : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 56.5 प्रतिशत बढ़कर कुल 4,51,542.56 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. यह खुलासा आरटीआई से हुआ है.

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  केंद्र ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दी 2.5 रुपये की राहत, जानें और किन राज्यों ने घटाई कीमतें

  पेट्रोल और डीजल की मार से आम जनता को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक व्यवस्था के तहत 2.50 रुपये प्रति लीटर कटौती की घोषणा की. केंद्र सरकार की घोषणा के बाद भाजपा/राजग शासित अधिकतर राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य स्तरीय करों में भी कटौती की है. इससे इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पांच रुपये प्रति लीटर तक कम हो गई हैं. कच्चे तेल के अंतराष्ट्रीय बाजार में लगतार तेजी के बीच देश में डीजल पेट्रोल के दाम काफी ऊंचे हो गए हैं. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र ने डीजल-पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये की कमी की है और पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियों को इन ईंधनों का भाव एक-एक रुपये प्रति लीटर कम करने और उसका बोझ खुद वहन करने के लिए कहा गया है. इससे कंपनियों पर 9,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

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  पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दी 2.50 रुपये की राहत, यूपी, एमपी सहित इन राज्यों ने भी घटाई कीमतें, 10 बातें...

  सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर कटौती की घोषणा की. इसमें 1.50 रुपये की कमी एक्साइज ड्यूटी में की गई है, जबकि पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियों को एक रुपये प्रति लीटर का बोझ वहन करने के लिए कहा गया है. केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उतराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, असम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर ने भी वैट में कटौती की घोषणा कर दी है. इससे राज्यों में तेल की कीमतों में लोगों को 5 रुपये तक की राहत मिलेगी. तेल की कम हुई कीमते आज आर 12 बजे से लागू हो जाएगी. भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के चार साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उत्पाद शुल्क में कटौती से केंद्र सरकार को 10,500 करोड़ रुपये के कर राजस्व का नुकसान होगा. जेटली ने राज्य सरकारों से भी इसी अनुपात में बिक्री कर या वैट में कटौती करने का आग्रह किया.

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  मनमोहन सिंह का नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला, बोले- तेल की घटी कीमतों का लाभ जनता को नहीं दे रहा केंद्र

  कांग्रेस नेता ने कहा, "पेट्रोल व डीजल की कीमतें देश में ऐतिहासिक उच्चस्तर पर हैं. जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी घट गई हैं. मोदी सरकार ने इसका लाभ आम जनता को देने के बदले पेट्रोलियम पर अत्यधिक उत्पाद कर लगाकर हमारे लोगों को सजा देने का काम किया है."

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  महंगे पेट्रोल डीजल से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, केंद्र सरकार नहीं घटाएगी उत्पाद शुल्क

  वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है. हम आगे जब भी हम इसकी समीक्षा करेंगे, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी. गौरतलब है कि इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सरकार पेट्रोल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर नजर रख रही है लेकिन मुक्त बाजार कीमत निर्धारण व्यवस्था से पीछे नहीं हटा जाएगा.

• पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं : सरकार

  वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की नियंत्रित कीमतों में वृद्धि करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।