पेंशन विधेयक
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हिमाचल में दलबदलू विधायकों की पेंशन रोकने की तैयारी, सुक्खू सरकार लाई नया बिल; अब कुर्सी गई तो डूबेगा पैसा
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है, जिससे दलबदल करने वाले विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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उत्तर प्रदेश विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी
वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025'' सदन में पेश किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा की.
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हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ
हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.
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न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक इसी सत्र में पेश करेगी सरकार : अशोक गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) विधेयक विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में पेश करेगी. गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.
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पंजाब में "एक विधायक, एक पेंशन" योजना लागू, भगवंत मान ने कहा- व्यवस्था में आएगा बदलाव
पंजाब (Punjab) के राज्यपाल की ओर से पूर्व विधानसभा सदस्यों (Ex MLAs) को कई पेंशन सीमित करने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी. इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शनिवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि इससे पांच साल में 100 करोड़ रुपये की बचत होगी. भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 'एक विधायक, एक पेंशन' को लागू करने वाली अधिसूचना देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार करेगी.
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पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद
सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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लोकसभा ने ग्रेच्यूटी से संबंधित बिल पास, जानें क्या होंगे फायदे
लोकसभा ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि होगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं.
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राज्यसभा से पेंशन विधेयक पारित
राज्यसभा ने शुक्रवार को पेंशन विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का दायरा बढ़ाने और क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को 26 प्रतिशत भागीदारी खरीदने की राह प्रशस्ति करेगा।
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लोकसभा ने पेंशन कोष विधेयक पर मुहर लगाई
लोकसभा ने बुधवार को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के नियमन के लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक (पएफआरडीए) 2011 को पारित कर दिया।
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हिमाचल में दलबदलू विधायकों की पेंशन रोकने की तैयारी, सुक्खू सरकार लाई नया बिल; अब कुर्सी गई तो डूबेगा पैसा
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है, जिससे दलबदल करने वाले विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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उत्तर प्रदेश विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी
वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025'' सदन में पेश किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा की.
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हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ
हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.
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न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक इसी सत्र में पेश करेगी सरकार : अशोक गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) विधेयक विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में पेश करेगी. गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.
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पंजाब में "एक विधायक, एक पेंशन" योजना लागू, भगवंत मान ने कहा- व्यवस्था में आएगा बदलाव
पंजाब (Punjab) के राज्यपाल की ओर से पूर्व विधानसभा सदस्यों (Ex MLAs) को कई पेंशन सीमित करने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी. इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शनिवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि इससे पांच साल में 100 करोड़ रुपये की बचत होगी. भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 'एक विधायक, एक पेंशन' को लागू करने वाली अधिसूचना देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार करेगी.
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पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद
सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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लोकसभा ने ग्रेच्यूटी से संबंधित बिल पास, जानें क्या होंगे फायदे
लोकसभा ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि होगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं.
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राज्यसभा से पेंशन विधेयक पारित
राज्यसभा ने शुक्रवार को पेंशन विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का दायरा बढ़ाने और क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को 26 प्रतिशत भागीदारी खरीदने की राह प्रशस्ति करेगा।
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लोकसभा ने पेंशन कोष विधेयक पर मुहर लगाई
लोकसभा ने बुधवार को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के नियमन के लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक (पएफआरडीए) 2011 को पारित कर दिया।
