नागरिक विमानन मंत्रालय

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  गो फर्स्ट की हज उड़ानों का आवंटन इंडिगो और दो अन्य कंपनियों को सौंपा गया

  गो फर्स्ट संकट के मद्देनजर चर्चा के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हज यात्रा के लिए उन उड़ानों को फिर से आवंटित करने का फैसला किया है जो इस कंपनी द्वारा संचालित की जानी थीं.

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  कोरोना को लेकर चिंता के बीच सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखकर दिए खास निर्देश...

  स्वास्थ्य सचिव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कोरोना को लेकर दिए दिशा निर्देश दिए हैं. यह दिशा निर्देश सभी यात्रियों के लिए हैं पर दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है. मंत्रालय ने कुछ नियम तय किए हैं. ये नियम 24 दिसम्बर से लागू होंगे.

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  इंजन में खराबी के बाद गो फर्स्ट के मुंबई-लेह, श्रीनगर-दिल्ली जाने वाले दो विमानों को उड़ान भरने से रोका गया

  पिछले तीन दिनों में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के मुद्दे को लेकर विमानन कंपनियों, अपने मंत्रालय के अधिकारियों और डीजीसीए अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं.

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  विमान किराये में बढ़ोतरी: हरदीप पुरी ने कहा, मई 2020 से एटीएफ की कीमतें तीन गुना बढ़ीं

  नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि 25 मई को घरेलू उड़ानों के फिर से शुरू होने के बाद से विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत में तीन गुना की वृद्धि हुई है. उन्होंने घरेलू हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा को 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही. पिछले साल मई में घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए, विमानन मंत्रालय ने उड़ान अवधि के आधार पर वर्गीकृत सात बैंडों के माध्यम से हवाई किराये की सीमाएं तय की थीं.

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  लॉकडाउनबंद की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार विमानों को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दे सकती है: अधिकारी

  सरकार कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के देशव्यापी 21 दिन के लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दे सकती है. बंद की अवधि 14अप्रैल को समाप्त हो रही है. कोरोना वायरस महामारी के चलते विमानन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,‘‘भारत में चूंकि कोरोना वायरस अब भी फैल रहा है इसलिए हम 14 अप्रैल के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं. विमानन कंपनियां 14 अप्रैल के बाद किसी भी दिन की बुकिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं.’’

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  पासपोर्ट पर छपा कमल का निशान! विदेश मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय पुष्प' बताकर दी सफाई

  पासपोर्ट पर कमल का निशान छापे जाने पर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है. दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने कमल के निशान पर सफाई दी है कि यह फर्जी पासपोर्ट की पहचान करने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम है. कमल का निशान बीजेपी का चुनाव चिन्ह है. इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय कहता है कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है. आगे भी पासपोर्टों पर अलग-अलग राष्ट्रीय प्रतीक छापे जाएंगे.

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  श्रीनगर रूट का हवाई किराया हुआ महंगा तो विमानन मंत्रालय ने एयरलाइनो को किराया कंट्रोल करने के लिए कहा

  नागरिक विमानन मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सभी एयरलाइनों को अमरनाथ यात्रा से लौट रहे तीर्थयात्रियों के लिए विमान किराये में तेजी से हो रही वृद्धि को नियंत्रण में रखने को कहा है कि ट्रैवल वेबसाइटों पर शनिवार को श्रीनगर-दिल्ली के बीच चार अगस्त के लिए विमानों का किराया 11,000 रूपये से लेकर 20,000 रूपये के बीच देखने को मिला. 

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  जेट एयरवेज के कर्मचारी बोले- मानसिक स्थिति सही नहीं, रिस्क पर उड़ रही उड़ान, 3 महीने से पगार नहीं, सुरेश प्रभु ने बुलाई बैठक

  इंजीनियरों के संघ ने विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को मंगलवार को सूचना दी कि उन्हें तीन माह से पगार नहीं मिली है और उड़ानों की सुरक्षा जोखिम में है. इसके साथ ही सरकार और डीजीसीए से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की गई है. पत्र मिलने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने आपातकाल बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में जेट एयरवेज (Jet Airways:) के अलावा जुड़े एडवांस बुकिंग, कैंसलेशन, रिफंड, सेफ्टी मुद्दों पर भी बैठक होगी.

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  इंडिगो के उड़ते विमान का इंजन हो गया था बंद, सरकार करेगी घटना की समीक्षा

  इंडिगो के एयरबस ए-320 नियो विमान के एक इंजन के उड़ान के दौरान ‘तेज धमाके’ के साथ फेल हो जाने के एक ताजा मामले को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है. प्रैट एंड व्हिट्नी इंजन वाले विमान में यह हादसा तीन जनवरी को चेन्नई से कोलकाता की उड़ान के दौरान हुआ था.

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  सुरेश प्रभू बोले- देश में तेजी से विकास कर रहा है विमानन क्षेत्र

  हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले सुरेश प्रभु ने सोमवार को कहा कि घरेलू यात्री विमान सेवा कंपनियों, खासतौर से कम लागत वाली विमान सेवा देने वाली कंपनियों ने 1,000 से अधिक विमानों का ऑर्डर बुक किया है. विमानन कंपनियों के इस विस्तार के कारणों के बारे में मंत्री ने कहा कि हवाई यात्रा सेवा का संपर्क बढ़ने और हवाई सेवा किराया सस्ता होने से देश के छोटे शहरों के लोग अपने काम के लिए व छुट्टियों में हवाई यात्राएं ज्यादा करने लगे हैं. 

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  मेक इन इंडिया के तहत छोटे विमान के सपने को मिले पंख, 6 साल के बाद डीजीसीए ने किया रजिस्ट्रेशन

  6 साल बाद ही सही आखिरकार डीजीसीए ने देश मे बने पहले 6 सीटर विमान को रजिस्टर कर ही दिया. रजिट्रेशन के बाद विमान के परीक्षण उड़ान का रास्ता साफ हो गया है और इसके साथ ही देश मे अब स्वदेशी विमान बनाने के सपने का मार्ग भी खुल गया है.

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  ड्रोन इस्तेमाल के लिए सरकार ने जारी किए नियम : दिन में उड़ेंगे, 200 फीट से नीचे रहेंगे, विशिष्ट पहचान संख्या जारी होगी

  नागरिक उद्देश्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू करने में विशिष्ट पहचान संख्या के साथ रेडियो आवृत्ति टैग की आवश्यकता होगी.

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  हवाई यात्रा के लिए केवल मोबाइल फोन, आधार की होगी जरूरत...

  सरकार हवाईअड्डे में प्रवेश और यात्रा की जरूरतों के लिए एक डिजिटल प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम कर रही है और इससे आने वाले समय में संभव है कि आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन और आधार के इस्तेमाल से हवाई यात्रा कर सकेंगे और सभी तरह के कागजी कार्रवाई की जरूरत समाप्त हो जाएगी.

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  बिना भारतीय पंजीयन के विदेशी विमान भरेंगे उड़ान, दशकों पुराने नियमों को समाप्त करने की योजना

  भारतीय एयरलाइनों को जल्दी ही विदेशों में पंजीकृत विमानों के परिचालन का मौका मिल सकता है. सरकार एयरलाइन कारोबार की आसानी के लिए दशकों पुराने कुछ नियमों को समाप्त करने की योजना बना रही है जिसमें इस तरह की सगुमता भी शामिल की जा सकती है.

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  खाड़ी देशों के लिए विमान किराया कम करने से हो सकता है कानूनी विवाद : सरकार

  खाड़ी मार्ग पर भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा कम हवाई किराये की पेशकश से पक्षपाती कीमत की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इस पर विदेशी कंपनियां कानूनी रास्ता अपना सकती हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह बात कही है.