'दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा'

श्रीवास्तव ने कहा कि हमें हमारे मंत्री (मनोज सिन्हा) की ओर से की गयी पहल का लाभ हुआ है. उन्होंने 5G के लिए वैश्विक स्तर पर कई बैठकें की है. हमने उन अवसरों को भुनाते हुए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के लिए करार किया है. दूरसंचार मंत्री सिन्हा ने कहा है कि भारत में अन्य प्रमुख देशों के साथ ही 5G सेवाओं की शुरुआत होगी.

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया के विलय को मंजूरी दे दी है. लेकिन, दूरसंचार क्षेत्र के इस सबसे बड़े विलय सौदे को पूरा करने से पहले कंपनियों को कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत है.

केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि सरकार ने 12 अंकों की आधार संख्या को मोबाइल के व्यक्तिगत नंबर से जोड़ने के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) समेत तीन नए तरीके पेश किए हैं। इसके माध्यम से आधार को अपने व्यक्तिगत नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया आसान होगी।

सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने के कई कदमों की घोषणा की जिससे प्रक्रिया घर बैठे ही पूरी की जा सकेगी. दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने यह पहल लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की है.

शुक्रवार को राज्यपाल राम नाईक और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने प्रख्यात साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिये अगले 12 माह के दौरान 11 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य है.

सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और इन्मारसैट ने आधिकारिक तौर पर एक नया भारतीय जीएसपीएस प्रवेश द्वार खोल दिया जिससे इन्मारसैट की चौथी पीढ़ी के सैटेलाइट के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र के ग्राहकों को सैटेलाइट फोन सेवाएं मुहैया कराई जा सकेगी. 

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल तथा बीएसएनएल का विलय परिचालन में तालमेल के लिए जरूरी है. एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि बेहद प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार में अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत मौजूदगी के लिए ऐसा विलय जरूरी है.

सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल को अपने बोझ को कम करने के लिए अपनी सरप्लस जमीन को बेचना पड़ सकता है. कंपनी ने अधिशेष जमीन बेचने के प्रस्ताव के साथ सरकार से संपर्क किया है. कंपनी इसके जरिये अपने कर्ज के बोझ को कम करना चाहती है. इस साल फरवरी में दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने राज्यसभा को बताया था कि कंपनी कर्ज के बोझ से दबी है और उसे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है.

कितने भी आपातकाल में क्यों न फंसे हों, जरूरी से जरूरी कॉल के बीच भी कई बार ऐसा होता है कि फोन कट जाता है. मोबाइल फोन से और पर की जाने वाली कॉल के बीच में कट जाने की समस्या के बाबत सरकार सख्त हो चली है.