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Punjab Cabinet Decision: पंजाब में 65000 से ज्यादा कर्मचारियों की होगी नौकरी पक्की, 7 स्पेशल कोर्ट को मंजूरी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पांच साल की निरंतर आउटसोर्स्ड सेवा के बाद सीधे राज्य सरकार के अधीन रोजगार प्रदान किया जाएगा. इसके बाद सरकारी ठेके पर 10 साल सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारियों को रेगुलर मंजूरशुदा असामियों के विरुद्ध रेगुलर करने के लिए विचार किया जाएगा.
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ठेके की नौकरी को पक्का करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब- केजरीवाल
भगवंत मान सरकार के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए 65,000 कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारी पक्के करने का निर्णय किया है।
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यूनिवर्सिटी सीरीज़ 23वां एपिसोड : अतिथि विद्वानों को बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं
मध्य प्रदेश में जो ठेके पर रखे जाते हैं उन्हें अतिथि विद्वान कहते हैं. लाइब्रेरी में जो रखे जाते हैं उन्हें अतिथि ग्रंथपाल कहते है. कायदे से तो अतिथि की ख़ातिरदारी करने का दंभ भरते हैं मगर राज्य के अतिथि विद्वानों की सिस्टम ने ऐसी ख़ातिरदारी की है वे दस दस साल की नौकरी के बाद भी किसी की ख़ातिरदारी के लायक नहीं रहे.
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पीएम मोदी की सरकार के साथ काम करना चाहते हैं? सोशल मीडिया एक्सपर्ट से लेकर चाहिए सॉफ्टवेयर डेवेलपर
क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए काम करना चाहते हैं? यदि हां तो सरकार अपने पोर्टल माईगॉव डॉट इन (www.mygov.in) के जरिए आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. यदि आप भारत के नागरिक हैं तो इन जॉब्स के लिए एप्लाई कर सकते हैं. सरकार को सीनियर लेवल और विशेषज्ञ स्तर के लिए अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर लोग चाहिए. रेज्यूमे के आधार पर चुने गए लोगों को मंत्रालयों, सरकारी विभागों, संस्थानों, संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा.
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LIC को तीसरे, चौथे ग्रेड के अस्थायी कर्मचारियों को 50% पिछला वेतन देने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के तीसरे और चौथे ग्रेड के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में अपने पहले के आदेश में सुधार करते हुए निगम से इन्हें नियमित करने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ के तहत उन्हें उनके पिछले वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करने को कहा है।
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डीटीसी कर्मचारियों ने केजरीवाल से नियमित करने की मांग की
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के साथ अनुबंध पर काम करने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर खुद को नौकरी में नियमित किए जाने की मांग की।
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