ग्रामीण आवास योजना

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  Budget 2024: मोदी सरकार देगी 2 करोड़ आवास, उद्योग जगत ने किया वित्त मंत्री के ऐलान का स्वागत

  Budget 2024: PM आवास योजना (ग्रामीण) का विस्तार पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन 66% बढाकर 79000 करोड़ कर दिया था. मौजूदा वित्तीय साल के दौरान 31 मार्च, 2024 तक गरीब ज़रुरतमन्दों के लिए 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य तय है. अगले पांच साल में 2 करोड़ और नए घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे.

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  PM मोदी की सौगात, जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त जारी

  प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई. इसका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

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  छत्तीसगढ़: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास के निर्माण को मंजूरी

  छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली नवगठित भाजपा सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दे दी है. पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता से यह वादा किया था. राज्य सरकार ने गुरुवार को दोपहर यहां मंत्रालय में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया. बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद थे.

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  प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान पाने वाले ग्रामीणों को मिलेंगे सात-सात हजार रुपये : उत्तराखंड सरकार

  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर पाने वाले गरीबों को बर्तन तथा अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए सात-सात हजार रुपये दिए जाएंगे.

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  "बजट 2023 में 'मनरेगा' के लिए कम आवंटन की ये है खास वजह...",NDTV से बोले मुख्य आर्थिक सलाहाकार

  ए अनंत नागेश्वरन ने NDTV से कहा, "मनरेगा योजना के लिए कम आवंटन करने के पीछे एक अहम वजह ये है कि हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के लिए बजटीय आवंटन में काफी वृद्धि की है.

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  उत्तर प्रदेश में 8 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

  मंत्रालय ने इन आवासों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर ली है. इसका सीधा मतलब ये है कि अब प्रदेश के अतिरिक्त 8 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिल सकेगा. यह आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे.

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  बिहारः PM आवास योजना के तहत लंबित 5.51 लाख आवासों का निर्माण जून तक पूरा नहीं होने पर अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई

  मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 5,51,893 मकानों पीएमएवाई-जी के तहत 2,42,803 और इंदिरा आवास योजना के तहत 3,09,090 मकानों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होना चिंता का विषय है.

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  PM आवास योजना में बने अधूरे मकानों पर भी लगा दी मुहर, MP में टारगेट पूरा करने के चक्कर में खेल?

  मध्य प्रदेश में डिंडौरी जैसे कई जिलों में टारगेट पूरा करने के चक्कर में अफसरों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आधे-अधूरे मकानों को भी सरकारी रिकार्ड में पूर्ण दर्शा दिया है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 67,504 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कर राशि जारी कर दी गई है, लेकिन 11,108 आवास अधूरे हैं.

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  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2024 तक जारी रखने को कैबिनेट की मंज़ूरी : अनुराग ठाकुर

  प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम मोदी द्वारा वर्ष 2015 में लांच किया गया था. ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है.

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  2022 तक पूरा होगा PM नरेंद्र मोदी का वादा, केंद्रीय मंत्री बोले- हर परिवार का होगा 'अपना घर'

  केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वर्ष 2022 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को मकान देने का वादा किया है और इसके लिए हमने 2.95 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा है.

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  कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर बोले PM मोदी - जब तक दवाई नहीं, तब तक...

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandamic) के दौरान लोगों में लापरवाही पर एक नारा देकर समझाने की कोशिश की है. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 12,000 गांवों में निर्मित 1.75 लाख आवासों का लोकार्पण कर हितग्राहियों के गृह प्रवेश के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया.

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  जम्मू-कश्मीर : पूरा हुआ पक्के घर का सपना, 12000 लोगों को मिली किश्त

  जम्मू-कश्मीर के रजौरी जिलो में 12000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की पहली किश्त मिली है. इस राशि को उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल करना है. रजौरी जिले के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर (ग्रामीण) एसके खजूरिया ने कहा है कि यह गरीबों के लिए बड़ी राहत है. इस राशि की मदद से वह पक्के मकान में सुरक्षित रह सकेंगे. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना है. इस योजना का बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और मिली जीत में इस योजना का भी बड़ा हाथ मानती है.  

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  छत्तीगढ़ में PM आवास योजना के घर हो गए चोरी, सरकारी कागज में नाम लेकिन हकीकत में कुछ नहीं...

  अभी तक एक करोड़ चार लाख आवास बने हैं. कोरोना संक्रमण के चलते मामले में कुछ देर हुई है लेकिन ये भी सच है कि केन्द्र और राज्यों की लेटलतीफी का अंजाम गरीब भुगत रहे हैं.

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  दीपावली पर गोरखपुर में बोले सीएम योगी, कहा- सरकार बिना भेदभाव के सभी के विकास के लिए....

  मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत इन सभी गांवों में कुल 791 आवास निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके तहत 694 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 97 निर्माणाधीन है. उन्होंने बताया कि दो वर्ष पूर्व इन गांवों में पक्का मकान, शौचालय, पेंशन, मालिकाना हक, हैण्डपम्प, सड़क, बिजली आदि की सुविधा नहीं थी. प्रदेश सरकार ने इन गावों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं.

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  मध्यप्रदेश : राजनीति में उलझ गई लोगों की अपने घर की आस, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य घटा

  मध्यप्रदेश सरकार ने इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अपने कोटे के लगभग 25 फीसदी मकान कम कर दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक देश में पहली बार किसी राज्य ने लक्ष्य को कम किया है. वहीं राज्य सरकार का कहना है कि बजट की कमी और राजनीति की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा. राज्य सरकार ने इस साल लक्ष्य के कुल 8.32 लाख घरों में से 2.32 लाख को छोड़ दिया है. ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में प्रावधान के मुताबिक तो बहुत देने का दावा किया है लेकिन जो राज्यांश देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं.