खनिज बिल
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कोयला और माइनिंग बिल पास होने के बाद लैंड बिल पर फंसी सरकार
सरकार ने शुक्रवार को संसद से खान और खनिज बिल (माइनिंग बिल) के साथ-साथ कोयला बिल भी पास करा लिया, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर उसकी मुश्किलें बनी हुई हैं।
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सांसदों ने उठाए माइनिंग बिल पर कई सवाल
“कई मुद्दों और विधेयक के तमाम प्रावधानों पर सदस्यों के विचारों और सुझावों की अनदेखी की गई है.... इससे सलेक्ट कमेटी की पूरी कवायद ही बेकार हो गई है और यह कमेटी को बनाने के उद्देश्य के ही विपरीत है।”
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विपक्ष का राज्यसभा में कोयला और खनिज बिल का जोरदार विरोध
विपक्ष ने कोयला और खनिज बिल का राज्यसभा में पुरज़ोर विरोध किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यह विरोध शुरू हो गया। सरकार ने कोयला बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद कांग्रेस उखड़ गई।
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NDTV इंडिया एक्सक्लूसिव : सरकार के नए माइनिंग बिल पर कई गंभीर सवाल
महत्वपूर्ण है कि इस वक्त गोवा, बेल्लारी और शाह कमीशन की जांच में फंसी बहुत सारी खदानों में कई तरह के विवाद है। एक झटके में 50 साल के लिए ये सारी खदानें उन्हीं निजी कंपनियों के हाथ में रहेंगी जो कटघरे में हैं।
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दो बिलों पर सरकार ने किया 'युद्धविराम', जमीन अधिग्रहण पर अब भी खिंची हैं तलवारें
केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष के साथ फिलहाल युद्धविराम का रास्ता निकाल लिया है और माना जा रहा है कि अब गुरुवार को सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा में विदेशी निवेश से जुड़ा बिल पास कराना आसान हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की दिक्कतें बरकरार हैं।
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कोयला और माइनिंग बिल पास होने के बाद लैंड बिल पर फंसी सरकार
सरकार ने शुक्रवार को संसद से खान और खनिज बिल (माइनिंग बिल) के साथ-साथ कोयला बिल भी पास करा लिया, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर उसकी मुश्किलें बनी हुई हैं।
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सांसदों ने उठाए माइनिंग बिल पर कई सवाल
“कई मुद्दों और विधेयक के तमाम प्रावधानों पर सदस्यों के विचारों और सुझावों की अनदेखी की गई है.... इससे सलेक्ट कमेटी की पूरी कवायद ही बेकार हो गई है और यह कमेटी को बनाने के उद्देश्य के ही विपरीत है।”
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महत्वपूर्ण है कि इस वक्त गोवा, बेल्लारी और शाह कमीशन की जांच में फंसी बहुत सारी खदानों में कई तरह के विवाद है। एक झटके में 50 साल के लिए ये सारी खदानें उन्हीं निजी कंपनियों के हाथ में रहेंगी जो कटघरे में हैं।
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केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष के साथ फिलहाल युद्धविराम का रास्ता निकाल लिया है और माना जा रहा है कि अब गुरुवार को सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा में विदेशी निवेश से जुड़ा बिल पास कराना आसान हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की दिक्कतें बरकरार हैं।
