ऑपरेशन क्लीन मनी

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  कर चोरी के संदेह में जया टीवी, सहयोगियों के परिसरों पर इनकम टैक्स का छापा

  कर चोरी के संदेह में आयकर विभाग ने ‘ऑपरेशन क्लिन मनी’ के तहत जया टीवी और उसके सहयोगियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की. सूत्रों ने बताया कि कथित कर चोरी के संदेह में तमिल टीवी चैनल के परिसरों की तलाशी ली गयी.

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  'ऑपरेशन क्लीन मनी' वेबसाइट लॉन्च, छापेमारी की पूरी जानकारी ऑनलाइन डालेगी सरकार

  वेबसाइट उस प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी देगी जिसके चलते टैक्स डिफॉल्टर की पहचान की गई थी. बोर्ड ने यह भी बताया कि नोटबंदी के बाद 91 लाख नई करदाता सामने आए हैं. 16398 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है.

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  ‘ऑपरेशन क्लीन मनी' : जवाब नहीं देने वालों को नोटिस भेजेगा आयकर विभाग

  आयकर विभाग उन सभी को नोटिस जारी करेगा जिन्होंने उसके एसएमएस या ई-मेल का जवाब नहीं दिया. इन नोटिसों में नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गयी राशि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को एक निर्देश में कहा कि आयकर कानून की धारा 133(6) के तहत उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा जिन्होंने अनुस्मरण के बावजूद समय पर ऑनलाइन जवाब नहीं दिया.

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  नोटबंदी : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक खातों की जांच का दूसरा चरण अगले महीने शुरू करेगा

  आयकर विभाग नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में अघोषित नकदी जमा कराने की पड़ताल के अपने अभियान 'ऑपरेशन क्लीन मनी' का दूसरा चरण अगले महीने शुरू कर सकता है. हालांकि, दूसरे चरण में भी 5 लाख रुपये से कम की एकबारगी जमाओं को फिलहाल एक तरफ ही रखे जाने की उम्मीद है.

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  ऑपरेशन क्लीन मनी : आयकर विभाग को जवाब नहीं देने वाले खाताधारकों को भेजा जाएगा ‘असांविधिक’ पत्र

  आयकर विभाग नोटबंदी के दौरान 18 लाख लोगों द्वारा बैंक खातों में 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध जमाओं का सत्यापन कर रहा है और जो लोग इस बारे में उसके एसएमएस व ईमेल सवालों का जवाब नहीं देंगे उन्हें ‘असांविधिक’ पत्र जारी किए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद ऑपरेशन क्लीन मनी शुरू किया था.

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  नोटबंदी के बाद अब इनकम टैक्स विभाग का 'ऑपरेशन क्लीन मनी', 18 लाख करदाताओं को देनी होगी सफाई

  इन करदाताओं में वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पांच लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा की है. विभाग ऐसे लोगों को ईमेल और एसएमएस भेजकर उनके धन के स्रोतों के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा. इन लोगों को टैक्स विभाग से किसी नोटिस या आगे प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए 10 दिनों के भीतर जवाब देना होगा.