एनईएफटी

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  विदेशों से आने वाले पैसे के बारे में दैनिक आधार पर सूचना देने को एनईएफटी, आरटीजीएस में बदलाव

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम से जुड़े लेन-देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किए. आरबीआई ने बैंकों से एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से एसबीआई को विदेशी दान भेजते समय अपेक्षित विवरण प्राप्त करने के लिये आवश्यक परिवर्तन करने को कहा है.

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  IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ी! एक बार में 2 लाख नहीं, अब 5 लाख तक का कर सकेंगे लेन-देन

  IMPS Transaction Limit : RBI ने IMPS यानी Immediate Payment Service के तहत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है. अब ग्राहक एक बार में IMPS से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे.

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  2020 में फाइनेंस, बीमा-बैंकिंग में मिली ये सौगात, जनवरी 2021 से भी होंगे बदलाव

  2020 Year Ender : एनईएफटी (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) की 24 घंटे सुविधा, रुपे (RUPAY) और यूपीआई (UPI) लेनदेन पर शुल्क हटाया गया है. बंद बीमा पॉलिसी 3 साल में शुरू कराने और शादी-शिक्षा या बीमारी के वक्त धन निकासी कर सकते हैं. इनकम टैक्स की नई प्रणाली भी शुरू हुई है

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  भारत में डिजिटल भुगतान 5 साल में करीब छह गुना बढ़ा : आरबीआई

  भारत में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सरकार और आऱबीआई की कोशिश रंग लाती नजर आ रही हैं. आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 5 साल में डिजिटल भुगतान करीब छह गुना बढ़ गया है.

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  एसबीआई ने आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस लेनदेन पर शुल्क हटाया

  देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेट या मोबाइल पर एनईएफटी और आरटीजीएस से लेनदेन करने पर एक जुलाई से शुल्क हटा दिए हैं. बैंक ने यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन शुल्कों को खत्म करने के बाद उठाया है.

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  RTGS और NEFT के जरिये लेनदेन आज से सस्ता, नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क

  रिजर्व बैंक (RBI) ने इस तरह के धन प्रेषण पर बैंकों के ऊपर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है.

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  खुशखबरी: एचडीएफसी ने आरटीजीएस, एनईएफटी से ऑनलाइन पैसा भेजना किया नि:शुल्क

  अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं और अपने पैसों का लेन-देन आरजीटीएस व एनईएफटी के जरिये करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. निजी क्षेत्र की एचडीएफसी बैंक ने आरटीजीएस व एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेन-देन को एक नवंबर से नि:शुल्क कर दिया है.

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  एसबीआई के ग्राहकों को अब इस तरह से लेनदेन करने में लगेगा 75 फीसदी कम शुल्क...

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रानिक लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से धन हस्तांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक कटौती की है.

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  अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में लगेगा कम से कम समय, रिजर्व बैंक का फैसला

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के लिए मंजूरी का समय घटाने का फैसला किया है. इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सुविधा देना है.

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  सरकार ने पीएसयू बैकों को IMPS, UPI के जरिए मनी ट्रांसफर करने पर फीस कम करने के लिए कहा

  कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक और कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे आईएमपीएस (IMPS) और यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान पर लिए जाने वाले शुल्क को उसी स्तर पर रखें जितना कि NEFT से 1000 रुपये से अधिक का धन हस्तांतरित करने पर लगता हैं.