आर्थिक उदारीकरण

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  अगले साल क्या रहेंगी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, टैरिफ वॉर का क्या होगा

  भारत जापान को पछाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाओं ने भारत की जीडीपी की चमकीली तस्वीर दिखाई है, ऐसे में आइए जानते हैं कि आने वाले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या होंगी.

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  2047-48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा भारत, किन देशों को छोड़ देगा पीछे?

  भारत ने विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है, जो मुख्य रूप से इसकी आर्थिक उदारीकरण नीतियों के कारण संभव हुआ है.

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  आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के कदम, क्या हैं रास्ते की बाधाएं

  भारत के लिए क्यों जरूरी है आत्मनिर्भरता और इसके रास्ते की रुकावटें क्या हैं, बता रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जसपाली चौहान.

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  सपनों की उड़ान है भारत के अर्थव्यवस्था की रफ्तार

  आजादी के समय भारत को किस रूप में मिली थी अर्थव्यवस्था और अब तक कैसी रही है उसकी रफ्तार बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.

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  ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए 'अमृत मंथन' कैसे बने... महिंद्रा से लेकर गोयनका जैसे दिग्गजों ने दी सलाह

  ट्रंप के एकतरफा टैरिफ को उद्योग जगत के दिग्गज भारत के लिए आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं. टैरिफ के 'मंथन' से 'अमृत' निकलने की उम्मीद जगा रहे हैं. कह रहे हैं कि 1991 के उदारीकरण की तरह ही ये भी आर्थिक उन्नति का अवसर बन सकता है.

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  कैसे मनमोहन सिंह ने खोला था उदारीकरण का दरवाजा, देश में ला दी थी आर्थिक सुधार की क्रांति

  डॉ. मनमोहन सिंह ने इस बजट में विदेशी कंपनियों को देश में अपना व्यापार जमाने के लिए एंट्री की इजाजत दी. साथ ही कई नियमों में बदलाव भी किया गया. 1991 को ऐतिहासिक बजट वाला साल भी कहा जाता है.

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  बुद्धदेव भट्टाचार्य:आर्थिक उदारीकरण का समर्थक वामपंथी नेता, जिसने ठुकरा दिया था 'पद्मभूषण'

  पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का कोलकाता में गुरुवार सुबह निधन हो गया. वो 80 साल के थे और पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे. भट्टाचार्य के मुख्यमंत्री कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में अद्योगिकरण की दिशा में काफी काम हुआ था.

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  1991 के बजट को खरगे आज क्यों कर रहे हैं याद? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया था पेश

  मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए 1991 के उदारीकरण बजट को याद करते हुए पोस्ट शेयर किया है. तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत की थी.

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  मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने की पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ, जानें वजह

  बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.

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  नरसिम्हा राव को वास्तव में भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जा सकता है : मनमोहन सिंह

  1991 के बजट की काफी सराहना की जाती है क्योंकि उसी से आधुनिक भारत की नींव रखी गयी और देश में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का खाका तैयार किया गया. उन्होंने याद किया कि नरसिम्हा राव कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट उन्होंने राजीव गांधी को समर्पित किया था. सिंह ने कहा कि 1991 के बजट ने भारत को कई मायनों में बदल दिया क्योंकि इससे आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरूआत हुई.

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  लंबे समय तक आजादी का चला जाना कोई छोटी-मोटी कीमत नहीं होती है : डॉ. मनमोहन सिंह

  जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा है कि अधिनायकवादी शासन की अपेक्षा व्यावहारिक लोकतंत्र का निश्चित तौर पर लाभ होता है. उन्होंने आर्थिक विकास के मामले में चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह के देशों में जहां नागरिकों को प्राथमिक तौर पर आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखने को कहा जाता है और एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाता है जहां निजी आजादी की कुर्बानी को सही ठहरा दिया जाता है.

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  पूर्व PM मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में लगे 'मोदी-मोदी' के नारे

  इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीतियों पर खड़े किए गए आर्थिक सुधारों को जारी रखने की जरूरत बताते हुए शनिवार को कहा कि एक सोची समझी रणनीति से ही भारत को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सकता है. पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबी, सामाजिक असमानता, सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद तथा भ्रष्टाचार लोकतंत्र के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं.

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  केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनीं निर्मला सीतारमण

  सीतारमण ने भूरे रंग के ब्रिफकेस की परंपरा से आगे बढ़ते हुए लाल रंग का पार्सलनुमा बैग लिया हुआ था, जिसके ऊपर राष्ट्रीय चिह्न है. सीतारमण से पहले, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी केंद्रीय बजट पेश करने वाली अब तक की और एकमात्र महिला थीं. 1970 में गांधी ने वित्त वर्ष 1970-71 का बजट पेश किया था. सीतारमण ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद 29 वां (अंतरिम बजट को छोड़कर) बजट पेश किया है.

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  Birthday Special: 87 साल के हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, आधार से न्यूक्लियर डील तक, पढ़ें उनके 5 काम

  डॉ. मनमोहन सिंंह का जिक्र आते ही लोगों को 90 का दौर याद आता है. इकोनॉमी की हालत खराब थी. देश तमाम मोर्चे पर जूझ रहा था. उस दौरान मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण की रूपरेखा लेकर आए. भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ने के बाद उन्होंने आयात और निर्यात के नियम भी सरल किए.

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  रिपोर्ट में खुलासा: पूर्व PM मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने हासिल की थी सर्वाधिक विकास दर

  देश की आर्थिक वृद्धि दर का आंकड़ा 2006-07 में 10.08 प्रतिशत रहा जो कि उदारीकरण शुरू होने के बाद का सर्वाधिक वृद्धि आंकड़ा है. यह आंकड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है. आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी है. आजादी के बाद देखा जाए तो सर्वाधिक 10.2 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर 1988-89 में रही। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे.