'आयकर में छूट'

लोग अक्सर बहुत आयकर रिटर्न को अहमीयत तो देते हैं लेकिन होता यही है कि अंतिम दिनों तक के इंतजार में दबाव में आ जाते हैं. अमूमन होता यही है कि पहली इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख पास आती है वे इस दबाव को डर की वजह से महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति का एक परिणाम यह होता है कि टैक्स रिटर्न में कुछ जानकारी छूट जाती है, या हो सकता है कि कुछ विवरण गलत तरीके से दर्ज हो जाए.

Income Tax Act के Section 80G के तहत डोनेशन डिडक्शन क्लेम करने की प्रक्रिया को खुद मैनेज करना होता था. व्यक्ति डोनेशन करता था और जो संस्थान टैक्स क्रेडिट का लाभ देने योग्य होता था, वो रसीद जारी करता था. बेनेफिट को क्लेम करने के लिए सिर्फ इसी रसीद की जरूरत होती थी.

Old Tax Regime Deductions and Exemptions: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन्वेस्टमेंट और हाउस रेंट अलाउंस सहित अन्य पर टैक्स छूट या कटौती का लाभ लेना चाहते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कई तरह के फायदे मिलेगें..

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है.

सिक्किम के सिंगतम में आज हिंसा हुई. सिक्किम में पुराने बसे लोगों को आयकर में छूट के खिलाफ एक विरोध रैली के दौरान एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई. इसके बाद अधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी. सिक्किम में ज्वाइंट एक्शन काउंसिल (JAC) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस संगठन के महासचिव केशव सपकोटा पर JAC द्वारा आज बुलाई गई रैली से पहले कथित बदमाशों ने हमला किया. इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Income Tax Free State in India: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल इस राज्य के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10(26AAA)  के तहत इनकम टैक्स में छूट दी है.

बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को सात लाख तक की आय में छूट का प्रावधान किया है. साथ ही यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कुल आय सात लाख रुपये तक है और वे नई प्रस्तावित आयकर रिजीम का चुनाव करते हैं.

Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयकर छूट की सीमा में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर व्यंग्यात्मक लहजे में बृहस्पतिवार को कहा, ''यह चुनाव का समय है.''

निर्मला सीतारमण ने कहा, "वर्ष 2020 में मैंने, 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले छह इनकम स्लैब के साथ नई निजी आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी. अब मैं स्लैब की संख्या घटाकर पांच और कर छूट की सीमा तीन लाख रुपये तक बढ़ाकर इस व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव करती हूं"