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वन स्टॉप सेंटर से खिड़की तोड़कर फरार हुईं 3 नाबालिग; एक कटनी में मिली, अब गर्भवती, कहा- बच्चे को जन्म देना है
Crime News: वन स्टॉप सेंटर से फरार नाबालिग बालिका कटनी में बरामद हुई, गर्भवती होने का खुलासा. कहा- बच्चे को जन्म देना चाहती हूं. CWC कानूनी दुविधा में. पढ़िए पूरी खबर.
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मेरा क्या कसूर! मुंबई में चार महीने की बच्ची को क्यों नहीं मिल रही 'मां', पढ़ें क्या है पूरी कहानी
एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद चार महीने की बच्ची को मुस्लिम महिला ने छोड़ा. पहले मुस्लिम महिला बच्ची को लेना चाहती थी गोद. जानिए क्या है पूरा मामला.
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"सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री
उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.
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सर्वेक्षण के अनुसार बाल विवाह के मामलों में आई कमी : सरकार
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एक सर्वेक्षण के अनुसार 20-24 वर्ष के आयु वर्ग की ऐसी महिलाएं जिनका बाल विवाह हुआ था, उनका प्रतिशत 2014-15 में घटकर 26.8 फीसदी रह गया, जो 2005-06 में 47.4 प्रतिशत था.
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रेप पीड़िताओं से जन्मे बच्चों का ध्यान रखा जाए, वे भी पीड़ित हैं: अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरूवार को कहा कि बलात्कार पीड़िताओं को केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है और महाराष्ट्र सरकार को उनसे जन्मे बच्चों के कल्याण के लिए नीति बनाने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी पीड़ित हैं.
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क्योंकि मासूम मुद्दा नहीं! महिला एवं बाल विकास विभाग के 67 फीसदी पद खाली, बजट में कटौती
महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास के काम करने वाली सरकारी और समाजसेवी संस्थाओं में समन्वय की जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय की, लेकिन इस दफ्तर में अफसरों के 67 फीसदी पद खाली पड़े हैं. यहां तक कि आयुक्त और सचिव तक का पद एक ही अधिकारी के पास है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के बजट में भी 31 फीसदी की कटौती कर चुकी है. यह सब तब हो रहा है जब राज्य में हजारों बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है.
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पंकजा मुंडे के विभाग का फैसला कोर्ट ने पलटा, प्रोटीनयुक्त आहार के 6300 करोड़ के ठेके रद्द
मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने अपने अहम फैसले को सुनाते हुए महाराष्ट्र सरकार के बड़े ठेके रद्द किए हैं। राज्य के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के तहत 6300 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए थे।
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महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक से गैरहाजिरी में टॉप पर पंकजा : RTI
महाराष्ट्र महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे राज्य कैबिनेट बैठकों से गैरहाजिर रहने वाले मंत्रियों में शीर्ष पर हैं। आरटीआई से मांगी गई जानकारी से इसका खुलासा हुआ है।
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जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द बदलाव की संभावना
महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने बिल में संशोधन का मसौदा कैबिनेट की अगली बैठक में रखने के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा है। कानून मंत्रालय ऐक्ट में संशोधन को हरी झंडी दिखा चुका है।
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जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में बदलाव की तैयारी!
जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द ही एक बड़ा बदलाव हो सकता है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने कानून के तहत किशोरों की उम्र 18 साल से कम करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि किशोर अपराधी की उम्र अपराध की गंभीरता के हिसाब से भी तय हो।
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वन स्टॉप सेंटर से खिड़की तोड़कर फरार हुईं 3 नाबालिग; एक कटनी में मिली, अब गर्भवती, कहा- बच्चे को जन्म देना है
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सर्वेक्षण के अनुसार बाल विवाह के मामलों में आई कमी : सरकार
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एक सर्वेक्षण के अनुसार 20-24 वर्ष के आयु वर्ग की ऐसी महिलाएं जिनका बाल विवाह हुआ था, उनका प्रतिशत 2014-15 में घटकर 26.8 फीसदी रह गया, जो 2005-06 में 47.4 प्रतिशत था.
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रेप पीड़िताओं से जन्मे बच्चों का ध्यान रखा जाए, वे भी पीड़ित हैं: अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरूवार को कहा कि बलात्कार पीड़िताओं को केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है और महाराष्ट्र सरकार को उनसे जन्मे बच्चों के कल्याण के लिए नीति बनाने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी पीड़ित हैं.
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पंकजा मुंडे के विभाग का फैसला कोर्ट ने पलटा, प्रोटीनयुक्त आहार के 6300 करोड़ के ठेके रद्द
मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने अपने अहम फैसले को सुनाते हुए महाराष्ट्र सरकार के बड़े ठेके रद्द किए हैं। राज्य के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के तहत 6300 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए थे।
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जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द बदलाव की संभावना
महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने बिल में संशोधन का मसौदा कैबिनेट की अगली बैठक में रखने के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा है। कानून मंत्रालय ऐक्ट में संशोधन को हरी झंडी दिखा चुका है।
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जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में बदलाव की तैयारी!
जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द ही एक बड़ा बदलाव हो सकता है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने कानून के तहत किशोरों की उम्र 18 साल से कम करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि किशोर अपराधी की उम्र अपराध की गंभीरता के हिसाब से भी तय हो।
