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MP Ladli Behna Yojana: सरकारी नौकरी के साथ ले रहीं थीं 'लाड़ली बहना' का लाभ, 27 कर्मचारियों से होगी वसूली!
MP Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. सरकारी पदों पर कार्यरत और ट्रेजरी से नियमित वेतन पाने वाली 27 महिलाएं अपात्र होने के बावजूद इस योजना का अनुचित लाभ ले रही हैं.
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खुली छत, 40 डिग्री की तपती धूप, कंकाल सी निढाल महिला... वो तस्वीर जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया
पड़ोसियों का कहना है कि सीमा पहले बिल्कुल सामान्य और मिलनसार थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह अचानक दिखना बंद हो गईं. लोगों ने समझा कि शायद वह कहीं चली गई हैं. किसी ने नहीं सोचा कि वह यहीं, उसी घर की छत पर, इस हालत में पड़ी होंगी.
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अक्षय तृतीया से पहले बाल विवाह पर सख्ती; MP के सभी जिलों में कंट्रोल रूम और उड़न दस्ते
Akshaya Tritiya Bal Vivah: अक्षय तृतीया से पहले MP सरकार सख्त. सभी जिलों में कंट्रोल रूम, उड़न दस्ते, सामूहिक विवाहों पर विशेष निगरानी के निर्देश.
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MP के डिंडौरी ने रचा इतिहास; एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और India Book of Records में ऐसे बनाई जगह
MP News: कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि यह रिकॉर्ड केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जिले की बालिकाओं और महिलाओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है.
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अदाणी फाउंडेशन ने विदिशा में कुपोषण खत्म करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से हाथ मिलाया
अदाणी फाउंडेशन और मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, विदिशा ने प्रोजेक्ट फॉर्च्यून सुपोषण के जरिए कुपोषण मिटाने के लिए हाथ मिलाया है. फॉर्च्यून सुपोषण परियोजना अदाणी विल्मर की एक प्रमुख पहल है, जिसे अदाणी फाउंडेशन द्वारा भारत के 11 राज्यों में 17 स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए सरकार के पोषण अभियान में योगदान देना है.
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अदाणी फाउंडेशन और मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, विदिशा ने प्रोजेक्ट फॉर्च्यून सुपोषण के जरिए कुपोषण मिटाने के लिए हाथ मिलाया है. फॉर्च्यून सुपोषण परियोजना अदाणी विल्मर की एक प्रमुख पहल है, जिसे अदाणी फाउंडेशन द्वारा भारत के 11 राज्यों में 17 स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए सरकार के पोषण अभियान में योगदान देना है.
