Blogs | Virag Gupta |सोमवार अप्रैल 11, 2016 12:59 PM IST संविधान के अनुच्छेद 14,15 एवं 25 में समानता का मूल अधिकार है। मंदिरों में सभी वर्गों के प्रवेश के लिए महाराष्ट्र में 1956 में कानून बनाया गया था, जिसके उल्लंघन पर 6 महीने की सजा हो सकती है। इसके बावजूद तृप्ति देसाई की कानूनी मांग तथा हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने में महाराष्ट्र सरकार क्यों विफल रही?