Wheat Msp Procurement

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  मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय

  सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है. 

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  किसानों को गेहूं की बढ़ी अंतरराष्ट्रीय कीमतों का फायदा मिलना चाहिए : भूपेंद्र हुड्डा

  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में इस मौसम में जल्दी लू चलने के कारण गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ पांच-दस क्विंटल तक कमी आयी है और सरकार को किसानों को मुआवजा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस देना चाहिए.

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  यूपी में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा, पर आटा मिलों के बाहर लगी किसानों की भीड़

  इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं. हम हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे. सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है.

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  गन्ने की FRP वृद्धि के बाद गेहूं और सरसों से भी बढ़ेगी किसानों की आय! सरकार ने इतनी बढ़ा दी MSP

  चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.

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  केंद्र सरकार ने पिछली बार के मुकाबले अब तक करीब 5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं खरीदा

  खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने रबी सीजन (रबी मार्केटिंग सीजन) 2021-22 के दौरान गेहूं खरीद की स्थिति पर जानकारी दी. 14 अप्रैल को 5.57 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच,. जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की संभावना है.

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  गेंहू की बंपर खरीदी करके फंसी कमलनाथ सरकार, अब लगेगी 1500 करोड़ रुपये की चपत

  मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और मुद्दा है गेंहू. मोदी सरकार ने कमलनाथ सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. केंद्र ने साफ कहा है कि राज्य की सारी खरीद वह नहीं उठाएगा.