West Bengal Voters Deletion
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बंगाल में ‘डिलीट वोटर्स’ से BJP की जीत...SIR पर सवाल उठाते हुए शशि थरूर का बड़ा दावा
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाने और अपीलों के देर से निपटारे का असर नतीजों पर पड़ा हो सकता है. उन्होंने दावा किया कि लगभग 91 लाख नाम हटे और 34 लाख ने अपील की, जबकि केरल में SIR से कांग्रेस को फायदा हुआ.
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LIVE: क्रूड ऑयल के दाम 130 डॉलर प्रतिबैरल के पार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमा
Live News Updates: सीएम योगी आदित्यनाथ कई प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आगरा आएंगे पर किसानों ने उनका हेलीकॉप्टर न उतरने देने की चेतावनी दी. क्रूड ऑयल के दाम(बास्केट रेट) 130 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं.
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West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल की वोटर्स लिस्ट से 91 लाख नाम बाहर, चुनाव आयोग ने जिलेवार जारी की लिस्ट
West Bengal SIR List: आयोग ने बताया कि जांच के अधीन 6,006,675 मतदाताओं में से 5,984,512 व्यक्तियों का डिटेल प्रकाशित कर दिया गया है.हालांकि बाकी बचे 22,163 मतदाताओं के मामलों को सुलझा लिया गया है.
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कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब, बोले- ये मेरे लिए अपमानजनक
रिटायर्ड जज और वक्फ बोर्ड चेयरमैन शाहिदुल्लाह मुंशी ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि पत्नी-बेटे के नाम अभी विचाराधीन हैं. अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे.
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पश्चिम बंगाल का भवानीपुर बना सबसे बड़ा रण, ममता बनाम सुवेंदु की सीधी टक्कर
भवानीपुर सीट पर 2026 में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर तय मानी जा रही है. मतदाता सूची विवाद और सामाजिक समीकरणों के बीच यह मुकाबला बंगाल की सियासत की दिशा तय कर सकता है.
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'न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें' सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर सभी पक्षों को चेताया
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हमें पता था कि जैसे ही न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, आप लोग पीछे हट जाएंगे.
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पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से कटे 58 लाख नाम, चुनाव आयोग ने SIR के तहत जारी की लिस्ट
West Bengal Voter List: पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची से 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिनमें मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट नाम शामिल हैं. निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं.
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