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Patra Chawl Land Scam: शिवसेना सांसद संजय राउत ED के समक्ष पेश हुए, कहा मुझे नहीं पता कहां है पात्रा चॉल
- Friday July 1, 2022
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: पंकज चौधरी
शिवसेना सांसद संजय राउत ने ED जांच को लेकर कहा कि यदि यह राजनीतिक साजिश है तो इसकी जानकारी बाद में मिल जाएगी. पात्रा चॉल भूमि घोटाले के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा,”मेरा पत्रा चाल से कोई संबंध नहीं है. वो चाल कहां है ये भी पता नहीं. मैंने आज तक कोई गलत काम नही किया है.”
- ndtv.in
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया यह आरोप...
- Thursday July 12, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी पार्टियों की आवाज दबाना चाहती है. ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, 'विपक्षी पार्टियों की छवि धूमिल करने के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी ने राजनैतिक प्रतिशोध के तहत काम करना शुरू कर दिया है. वे विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं.'
- ndtv.in
-
वाड्रा के बहाने एक बार फिर 'गांधी परिवार' पर निशाना
- Friday May 15, 2015
आख़िरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार ने डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच ज़मीन सौदे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा को जांच का ज़िम्मा सौंपा गया है।
- ndtv.in
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Patra Chawl Land Scam: शिवसेना सांसद संजय राउत ED के समक्ष पेश हुए, कहा मुझे नहीं पता कहां है पात्रा चॉल
- Friday July 1, 2022
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शिवसेना सांसद संजय राउत ने ED जांच को लेकर कहा कि यदि यह राजनीतिक साजिश है तो इसकी जानकारी बाद में मिल जाएगी. पात्रा चॉल भूमि घोटाले के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा,”मेरा पत्रा चाल से कोई संबंध नहीं है. वो चाल कहां है ये भी पता नहीं. मैंने आज तक कोई गलत काम नही किया है.”
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया यह आरोप...
- Thursday July 12, 2018
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी पार्टियों की आवाज दबाना चाहती है. ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, 'विपक्षी पार्टियों की छवि धूमिल करने के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी ने राजनैतिक प्रतिशोध के तहत काम करना शुरू कर दिया है. वे विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं.'
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आख़िरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार ने डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच ज़मीन सौदे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा को जांच का ज़िम्मा सौंपा गया है।
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