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आम्रपाली से लेकर अंसल तक, क्यों डूब जाती है रियल एस्टेट की कंपनियां, क्या RERA वाकई कारगर है?
आम्रपाली से लेकर अंसल तक, भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले डेढ़ दशक में कई कंपनियां डूब चुकी हैं. सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि ये कंपनियां ग्राहकों के पैसे लेकर भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पातीं?
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अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?
उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे.
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उत्तर प्रदेश: RERA ने आदेश नहीं मानने पर रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगाया जुर्माना
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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यूपी रेरा ने कोविड की मार झेलने वाले गाजियाबाद के बिल्डरों को निर्माण के लिए डेढ़ साल की मोहलत दी
रेरा ने कहा कि परियोजना में अबतक 40 फीसदी ही काम हुआ है. उसने कहा कि प्रमोटर पंजीकरण कराने के लिए एक साल का अनुमेय विस्तार पहले ही ले चुका है और कोविड महामारी के कारण अन्य विस्तार भी मिले हैं.
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एनबीसीसी की बनाई हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट ही झेल रहे दुर्दशा, कोई सुनवाई नहीं
2010 में इस तरह के ब्राशर के जरिये लोगों को फ्लैट्स के सपने बेचे गए. लेकिन महज 7 साल बाद अब फ्लैट्स इस तरह के दिख रहे हैं.सोसायटी का STP प्लांट खराब है. लिहाजा सीवर के निकासी से लेकर साफ पानी के सप्लाई तक की कोई व्यवस्था नहीं है.
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बकाया का भुगतान न करने पर ‘UP रेरा’ के तहत कई बिल्डरों की कुर्क संपत्ति की होगी ई-नीलामी
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ‘उत्तर प्रदेश रेरा’ के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के करीब 1400 करोड़ रुपये विभिन्न बिल्डर पर बकाया हैं.
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यूपी RERA एक मई से घर खरीदारों की शिकायतों की आमने-सामने सुनवाई करेगा, रखी यह 'शर्त'
रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्राधिकरण की 59वीं बैठक में सुनवाई की हाइब्रिड प्रणाली का फैसला किया गया. यह बैठक राज्य में घर खरीदारों तथा बिल्डरों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी.
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24 घंटे में 20 हजार शिकायतें, क्या वाकई यूपी में 'रेरा' लागू होने से बिल्डरों पर शिकंजा कसेगा?
उत्तर प्रदेश में बुधवार को 'रेरा' यानि 'रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी बिल' लागू होते ही 24 घंटों के अंदर 20 हजार से भी ज्यादा फ्लैट खरीदारों ने रेरा पोर्टल में अपने बिल्डरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की लेकिन पहले से ही परेशान फ्लैट खरीददारों को एक शिकायत करने के लिए रेरा को 1000 रुपये की फीस देनी पड़ रही है.
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आम्रपाली से लेकर अंसल तक, क्यों डूब जाती है रियल एस्टेट की कंपनियां, क्या RERA वाकई कारगर है?
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अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?
उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे.
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उत्तर प्रदेश: RERA ने आदेश नहीं मानने पर रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगाया जुर्माना
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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यूपी रेरा ने कोविड की मार झेलने वाले गाजियाबाद के बिल्डरों को निर्माण के लिए डेढ़ साल की मोहलत दी
रेरा ने कहा कि परियोजना में अबतक 40 फीसदी ही काम हुआ है. उसने कहा कि प्रमोटर पंजीकरण कराने के लिए एक साल का अनुमेय विस्तार पहले ही ले चुका है और कोविड महामारी के कारण अन्य विस्तार भी मिले हैं.
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एनबीसीसी की बनाई हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट ही झेल रहे दुर्दशा, कोई सुनवाई नहीं
2010 में इस तरह के ब्राशर के जरिये लोगों को फ्लैट्स के सपने बेचे गए. लेकिन महज 7 साल बाद अब फ्लैट्स इस तरह के दिख रहे हैं.सोसायटी का STP प्लांट खराब है. लिहाजा सीवर के निकासी से लेकर साफ पानी के सप्लाई तक की कोई व्यवस्था नहीं है.
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बकाया का भुगतान न करने पर ‘UP रेरा’ के तहत कई बिल्डरों की कुर्क संपत्ति की होगी ई-नीलामी
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ‘उत्तर प्रदेश रेरा’ के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के करीब 1400 करोड़ रुपये विभिन्न बिल्डर पर बकाया हैं.
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यूपी RERA एक मई से घर खरीदारों की शिकायतों की आमने-सामने सुनवाई करेगा, रखी यह 'शर्त'
रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्राधिकरण की 59वीं बैठक में सुनवाई की हाइब्रिड प्रणाली का फैसला किया गया. यह बैठक राज्य में घर खरीदारों तथा बिल्डरों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी.
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24 घंटे में 20 हजार शिकायतें, क्या वाकई यूपी में 'रेरा' लागू होने से बिल्डरों पर शिकंजा कसेगा?
उत्तर प्रदेश में बुधवार को 'रेरा' यानि 'रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी बिल' लागू होते ही 24 घंटों के अंदर 20 हजार से भी ज्यादा फ्लैट खरीदारों ने रेरा पोर्टल में अपने बिल्डरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की लेकिन पहले से ही परेशान फ्लैट खरीददारों को एक शिकायत करने के लिए रेरा को 1000 रुपये की फीस देनी पड़ रही है.
