Uttar Pradesh Covid 19 Crisis
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UP Corona Crisis: नोएडा में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं, केंद्रों में डॉक्टर की जगह मिले गोबर के उपले
कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश को एक अच्छे स्वास्थ्य तंत्र की जरूरत है. लेकिन हकीकत यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों से कोसों दूर हैं. हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हाइटेक सिटी नोएडा की. नोएडा के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं हाशिये पर हैं. गांव वाले कोरोना के लक्षणों से मर रहे हैं और गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल है. यहां के कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लगा है. कुछ में गोबर भरा हुआ हैं.
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उत्तर प्रदेश में धूल फांक रहे हैं सैकड़ों वेंटिलेटर, PM Cares Fund से हुई थी खरीद
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Covid 19) में एक तरफ जहां भयानक कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) में वेंटिलेटर (Ventilator) की भारी कमी है, वहीं पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) से यूपी के अस्पतालों को भेजे गए वेंटिलेटर बड़े पैमाने पर धूल फांक रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं की गई. एक कहावत है कि 'कूड़े के भी दिन फिरते हैं', फिर वेंटिलेटर तो वेंटिलेटर ही है. फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 75 वेंटिलेटर एक साल से धूल फांक रहे थे. पीएम केयर्स फंड से 114 वेंटिलेटर आए थे. 39 इस्तेमाल हुए. 75 एक साल से पड़े थे. मीडिया में खबर आने के बाद अब इस्तेमाल के लिए भेजे जा रहे हैं.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'अस्पतालों को ऑक्सीजन न देना अपराध, ये नरसंहार से कम नहीं'
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर में ऑक्सीजन (Oxygen Shortage) का संकट बरकरार है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन न देना एक अपराध है, जो नरसंहार से कम नहीं है. इसके दोषी वे हैं, जो इसकी सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं. हाईकोर्ट ने COVID-19 पर चल रही एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी पोर्टल पर अस्पतालों में कोविड के बेड उपलब्ध दिखाए जा रहे हैं, जबकि अस्पतालों को फोन करने पर वे कहते हैं कि बेड नहीं हैं.
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कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को DA की और किश्तें नहीं देगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राजस्व में आयी कमी के चलते केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं करेगी. प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल को जारी शासनादेश में कहा गया, "भारत सरकार द्वारा लिये गये फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा."
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UP Corona Crisis: नोएडा में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं, केंद्रों में डॉक्टर की जगह मिले गोबर के उपले
कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश को एक अच्छे स्वास्थ्य तंत्र की जरूरत है. लेकिन हकीकत यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों से कोसों दूर हैं. हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हाइटेक सिटी नोएडा की. नोएडा के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं हाशिये पर हैं. गांव वाले कोरोना के लक्षणों से मर रहे हैं और गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल है. यहां के कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लगा है. कुछ में गोबर भरा हुआ हैं.
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उत्तर प्रदेश में धूल फांक रहे हैं सैकड़ों वेंटिलेटर, PM Cares Fund से हुई थी खरीद
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Covid 19) में एक तरफ जहां भयानक कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) में वेंटिलेटर (Ventilator) की भारी कमी है, वहीं पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) से यूपी के अस्पतालों को भेजे गए वेंटिलेटर बड़े पैमाने पर धूल फांक रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं की गई. एक कहावत है कि 'कूड़े के भी दिन फिरते हैं', फिर वेंटिलेटर तो वेंटिलेटर ही है. फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 75 वेंटिलेटर एक साल से धूल फांक रहे थे. पीएम केयर्स फंड से 114 वेंटिलेटर आए थे. 39 इस्तेमाल हुए. 75 एक साल से पड़े थे. मीडिया में खबर आने के बाद अब इस्तेमाल के लिए भेजे जा रहे हैं.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'अस्पतालों को ऑक्सीजन न देना अपराध, ये नरसंहार से कम नहीं'
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर में ऑक्सीजन (Oxygen Shortage) का संकट बरकरार है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन न देना एक अपराध है, जो नरसंहार से कम नहीं है. इसके दोषी वे हैं, जो इसकी सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं. हाईकोर्ट ने COVID-19 पर चल रही एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी पोर्टल पर अस्पतालों में कोविड के बेड उपलब्ध दिखाए जा रहे हैं, जबकि अस्पतालों को फोन करने पर वे कहते हैं कि बेड नहीं हैं.
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कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को DA की और किश्तें नहीं देगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राजस्व में आयी कमी के चलते केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं करेगी. प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल को जारी शासनादेश में कहा गया, "भारत सरकार द्वारा लिये गये फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा."
