Uttar Pradesh Conversion Law

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  योगी सरकार के धर्मांतरण कानून का क्यों हो रहा है विरोध, विपक्ष को किस बात से है आपत्ति

  हिंदूवादी संगठन योगी सरकार के इस कदम से खुश हैं. वो इसे लव जिहाद रोकने की दिशा में एक प्रभावी कदम बता रहे हैं. वहीं कुछ दलित संगठनों का कहना है कि यह कानून दलित विरोधी है. वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे झूठी शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी.

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  कर्नाटक में धर्मांतरण रोधी कानून आएगा, कांग्रेस ने विधानसभा में विरोध का किया ऐलान

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अधिकांश लोग धर्म परिवर्तन पर पाबंदी चाहते हैं. कानून विभाग मसौदा विधेयक की समीक्षा कर रहा है.

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  विवाहिता को किडनैप कर किया 14 दिन तक रेप, वीडियो बनाया, धर्म बदलने का दबाव भी डाला

  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के महोबा जिले की शहर कोतवाली पुलिस (UP Police) ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून के तहत मामला दर्ज कर शुक्रवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि दूसरे समुदाय के युवक मुन्ना खां पर आरोप है कि उसने हिन्दू बनकर पिछड़े वर्ग की 21 वर्षीय विवाहित युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया और ब्लैकमेल करके जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया.

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  UP: पहचान छुपाई, सोशल मीडिया से बढ़ीं नजदीकियां, अब लड़की के अपहरण का केस दर्ज

  चिलुआताल थानाध्यक्ष नीरज कुमार राय ने बृहस्पतिवार को बताया कि लड़की के पिता ने गत 11 जनवरी को आरोपी के खिलाफ अपहरण और शादी के लिए दबाव बनाने की खातिर अगवा करने के आरोप में तथा राज्य सरकार के नए धर्मांतरण रोधी कानून (Anti-Conversion Law) के तहत मामला दर्ज कराया था.

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  धर्मांतरण विरोधी कानून पर बोले राजनाथ सिंह- शादी के लिए मैं धर्म परिवर्तन के समर्थन में नहीं

  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून का समर्थन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने बुधवार को कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से विवाह के लिए धर्मांतरण का समर्थन नहीं करते हैं.

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  "उसे अपनी मर्जी से जीने का हक है" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग-अलग धर्म के जोड़े को मिलाया

  उल्लेखनीय है कि एटा जिले के कोतवाली देहात पुलिस थाने में 27 सितंबर, 2020 को सलमान उर्फ करण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया. इससे पूर्व एटा जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 दिसंबर, 2020 के अपने आदेश में शिखा को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया था जिसने 8 दिसंबर, 2020 को शिखा को उसकी इच्छा के बगैर उसके मां-बाप को सौंप दिया.

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  UP के धर्मांतरण-रोधी कानून पर बोले SC के रिटायर्ड जस्टिस- 'कोर्ट के सामने नहीं टिक पाएगा'

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण-रोधी नये कानून में कानूनी एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से कई खामियां बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि यह कोर्ट में टिक नहीं सकेगा.

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  "गैरकानूनी धर्मांतरण" के लिए UP में 6 लोग अरेस्ट, 5 फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम

  उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में धर्मांतरण से जुड़े नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू की.

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  धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश पर बोले पूर्व जस्टिस एपी शाह - इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए

  अध्यादेश के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है. संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है.

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  मुरादाबाद में दूसरे धर्म के युवक से शादी करने वाली महिला की तबीयत बिगड़ी, शेल्टर होम से पहुंची अस्पताल

  मुरादाबाद की इस महिला के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धक्का-मुक्की की थी. इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था.

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  शादी की जगह से दूल्हे-दुल्हन को उठा ले गई UP पुलिस, मुस्लिम होने का दिया सबूत तब छोड़ा

  लव जिहाद के शक पर मुस्लिम जोड़े का निकाह रोके जाने के दो दिन बाद कुशीनगर पुलिस ने कहा है कि मामले में किसी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया बल्कि जांच कर मामले को सत्यापित किया गया.

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  उत्तर प्रदेश में 'लव जिहाद’ का कानून लागू, राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दी

  UP Love Jihad Law :इसके तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी.मध्य प्रदेश हरियाणा, कर्नाटक औऱ कई अन्य भाजपाशासित राज्यों में ऐसे कानून की कवायद चल रही है.

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  'जबरन धर्मान्तरण' के खिलाफ कानून बना सकती है योगी सरकार, राज्य विधि आयोग ने की सिफारिश

  आयोग का मत है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धर्मान्तरण रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस गंभीर मसले पर दस अन्य राज्यों की तरह नये कानून की आवश्यकता है. आजादी के पहले और बाद, देश और पड़ोसी देशों मसलन नेपाल, म्यामांर, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के कानूनों के अध्ययन के बाद रिपोर्ट को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा गया है.