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UPCOCA पर बोले योगी आदित्यनाथ, अपराध पर पूरे नियंत्रण के लिए कठोर कानून की आवश्यकता
योगी ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (यूपीकोका) 2017 पेश करते हुए कहा, 'संगठित अपराध एक जिले या एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विषय बन गया है.
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UPCOCA बिल की 5 खास बातें, आज यूपी विधानसभा में होगा पेश
उत्तर प्रदेश में अपराध कम करने, गैंगस्टर, माफिया और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने सारा इंतजाम कर दिया. यानी महाराष्ट्र के मकोका के तर्ज पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी यूपीकोका कानून की बुनियाद रख दी है, बस अब इसे विधानसभा में पारित करने की देरी है. हालांकि, आज यानी मंगलवार को योगी सरकार यूपीकोका बिल को विधानसभा में पेश करेगी. ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होते ही यूपी में अपराध और आपराधिक घटनाओं में काफी कमी देखने को मिल सकती है.
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योगी सरकार में अब माफियाओं की खैर नहीं, UPCOCA बिल विधानसभा से पारित
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान वाला 'यूपीकोका विधेयक' पारित कर दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पेश इस विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से पारित किया. पूर्व में भी विधानसभा ने यह विधेयक पारित किया गया था, लेकिन विधान परिषद में यह पारित नहीं हो सका था. योगी ने इस विधेयक को पुन: पेश किया. 'यूपीकोका' को काला कानून बताते हुए विपक्ष ने हालांकि सदन से वाक आउट किया.
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उत्तर प्रदेश सरकार अपने विरोध में उठने वाली आवाजों का दमन करना चाहती है : माकपा
उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सत्र में संगठित अपराधों को रोकने के लिए प्रस्तुत किए जा रहे यूपीकोका विधेयक की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (माकपा) ने अलोचना की है.
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UPCOCA विधेयक पारित, इन 5 तरीकों से अपराधियों पर अंकुश लगाएगी सरकार
इस श्रेणी में आने वाले अपराध के निपटाने के लिए राज्य सरकार विशेष न्यायालय का गठन करेंगी. ताकि जल्द से जल्द मामलों का निपटारा किया जा सके.
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माफिया के खिलाफ योगी का कड़ा कानून, मकोका की तर्ज पर बनेगा यूपीकोका
यूपीकोका के तहत कोई अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएगी. यूपी सरकार इस बिल को विधानसभा में गुरुवार को पेश करेगी.
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योगी ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (यूपीकोका) 2017 पेश करते हुए कहा, 'संगठित अपराध एक जिले या एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विषय बन गया है.
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यूपीकोका के तहत कोई अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएगी. यूपी सरकार इस बिल को विधानसभा में गुरुवार को पेश करेगी.
