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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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Explainer: यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला, जानें- पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले फैसले का परीक्षण करेगा. फैसला सुनाते समय सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.
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यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने लिया फैसला
UP Madrassa National Anthem Compulsory :उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड (Uttar Pradesh Madrassa Education Board) के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने इसे लागू कराने के लिए सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को 9 मई को एक आदेश जारी किया था.
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'यूपी के मदरसों में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा' : मंत्री ने गोशाला को लेकर भी किया बड़ा ऐलान
UP Madrasa Education : मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी. यूपी के मंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ की सरकार में गैरकानूनी तरीके से कब्जाई गई सभी वक्फ बोर्ड की जमीन और संपत्तियों को वापस लिया जाएगा. इसे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
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