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वर्जिनिटी टेस्ट कराओ, तभी... मदरसा ने नाबालिग लड़की के मां-बाप से क्यों रखी ऐसी शर्त?
चंडीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मदरसा प्रबंधन ने उनकी नाबालिग बेटी का वर्जिनिटी (मेडिकल) टेस्ट कराने की शर्त रखी थी.
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बहराइच के मदरसे में दसवीं का एक भी छात्र अंग्रेजी में नहीं लिख पाया अपना नाम, नोटिस जारी
UP Madrasa News: यूपी के एक मदरसे में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरीक्षण में 10वीं कक्षा के एक भी छात्र के अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख पाएं, इसके बाद विभाग ने संचालक को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है.
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फाजिल और कामिल वाला झटका, जानिए पूरा मामला
मदरसों ने फाजिल और कामिल की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार यूजीसी का है.
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"पूरा फैसला आने तक..." : UP मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सलमान खुर्शीद
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक सरीखा है और प्रथम दृष्टया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ये बात सही नहीं प्रतीत होती कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.’’
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Explainer: यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला, जानें- पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले फैसले का परीक्षण करेगा. फैसला सुनाते समय सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.
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चंडीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मदरसा प्रबंधन ने उनकी नाबालिग बेटी का वर्जिनिटी (मेडिकल) टेस्ट कराने की शर्त रखी थी.
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक सरीखा है और प्रथम दृष्टया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ये बात सही नहीं प्रतीत होती कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.’’
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सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले फैसले का परीक्षण करेगा. फैसला सुनाते समय सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.
