Up Child Policy

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  असम और यूपी के बाद BJP शासित कर्नाटक में जनसंख्या नीति की तैयारी, राष्ट्रीय महासचिव ने दिए संकेत

  कर्नाटक के पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या को स्थिर करने के लिए यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश की थी. यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है.बीजेपीशासित एक और राज्य असम ने भी घोषणा की है कि वह राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे 2 बच्चों की नीति को लागू करेगा

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  जनसंख्या नीति से चीन जैसा नुकसान या देश के रोजगार-संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, जानिए विशेषज्ञों की राय 

  आलोचकों का कहना है कि इससे महिला-पुरुष अनुपात (Sex Ratio) गिरेगा, गर्भपात के मामले बढ़ेंगे. सस्ती कामगार आबादी के तौर पर अर्थव्यवस्था में जो लाभ हमें मिल रहा है, वो खत्म हो जाएगा. हमें चीन जैसे नतीजे झेलने पड़ेंगे. जनसंख्या नियंत्रण (Population Control Policy) नीति के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल व रोजगार देने के लिए यह जरूरी है

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  '2 से ज्यादा बच्चे होने पर UP में न मिलेगी सरकारी नौकरी, न लड़ पाएंगे निकाय चुनाव', मसौदा तैयार

  ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.