Union Territory Ladakh
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लेह में ऑक्सीजन की कमी से 27 साल के बाइकर की कैसे हो गई मौत!
केंद्र शासित प्रदेश लेह के बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अक्सर लोगों को वहां पहुंचने के बाद सांस लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
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केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान, देखें नामों की पूरी लिस्ट
लद्दाख के इन पांच नए जिलों का नाम जंस्कार, द्रास, शाम, नूब्रा और चंगथांग है. इसकी जानकारी देते हुए अमित शाह ने ट्वीट भी किया है.
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"लद्दाख से किए वादे नहीं निभा रही मोदी सरकार..." : सोनम वांगचुक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी
सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की.
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लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, लेह में कड़कड़ाती ठंड में हजारों लोगों के निकाला मार्च
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. पूरा लद्दाख बंद रहा. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया.
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आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख में बेहतरी के लिए अविश्वसनीय बदलाव आए: उप राज्यपाल बीडी मिश्रा
उप राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) बीडी मिश्रा ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद लद्दाख में ‘बेहतरी’ के लिए ‘अविश्वसनीय’ परिवर्तन हुए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो-तीन सालों में यह देश में सबसे अधिक विकसित केंद्रशासित प्रदेश होगा.
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कोविड मामलों में वृद्धि के कारण लेह के स्कूलों में 4 जुलाई से गर्मी की छुट्टी
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 15 दिनों की गर्मी की छुट्टी का आदेश दिया है.
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राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लड़ाई जारी रखूंगा : गुलाम नबी आजाद
केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांटने के फैसले के परोक्ष संदर्भ में आजाद ने कहा, ‘‘हमने अपनी पहचान गंवा दी है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए संसद के भीतर और बाहर लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा, 'भारत ने गैरकानूनी तरीके से लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया'
India-China Standoff: भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा है कि वह लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और इसे भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है.
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लद्दाख के पहले उप-राज्यपाल आर के माथुर ने ली शपथ
जीसी मुर्मू भी आज ही जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल पद की शपथ लेंगे. जीसी मुर्मू को भी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ही शपथ दिलवाएंगी.
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जम्मू-कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश: आज से बदल जाएंगे कई नियम, कई हो जाएंगे खत्म
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पुडुचेरी की तरह ही विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा. गुरुवार को केंद्रशासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था और पुलिस पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होगा, जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार के अधीन होगी. लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होगा.
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लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. पूरा लद्दाख बंद रहा. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया.
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उप राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) बीडी मिश्रा ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद लद्दाख में ‘बेहतरी’ के लिए ‘अविश्वसनीय’ परिवर्तन हुए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो-तीन सालों में यह देश में सबसे अधिक विकसित केंद्रशासित प्रदेश होगा.
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कोविड मामलों में वृद्धि के कारण लेह के स्कूलों में 4 जुलाई से गर्मी की छुट्टी
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केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांटने के फैसले के परोक्ष संदर्भ में आजाद ने कहा, ‘‘हमने अपनी पहचान गंवा दी है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए संसद के भीतर और बाहर लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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लद्दाख के पहले उप-राज्यपाल आर के माथुर ने ली शपथ
जीसी मुर्मू भी आज ही जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल पद की शपथ लेंगे. जीसी मुर्मू को भी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ही शपथ दिलवाएंगी.
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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पुडुचेरी की तरह ही विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा. गुरुवार को केंद्रशासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था और पुलिस पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होगा, जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार के अधीन होगी. लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होगा.
