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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट के लिए बनेगी कमेटी, अहम फैसले भी जानिए
UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है.
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UCC Politics: मध्यप्रदेश में राजनीतिक घमासान; कांग्रेस ने सरकार को घेरा, BJP का पलटवार
MP UCC: मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति गरमा गई है. मोहन यादव सरकार की पहल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, भाजपा ने समर्थन किया. जानिए पूरा मामला.
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MP में UCC को लेकर सियासी घमासान, कमेटी गठन की तैयारी के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
UCC in MP: मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी के बीच कांग्रेस और BJP आमने‑सामने. सरकार बनाएगी कमेटी, विपक्ष ने जताई आपत्ति. पढ़िए पूरी खबर
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शिवसेना ने केंद्र से कहा, कोरोना संकट में 10वीं-12वीं के लिए लें एक समान निर्णय
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने केंद्र से कोविड -19 महामारी के मद्देनजर देश भर में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर एक समान निर्णय लेने की अपील की. शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को 10 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी राज्य द्वारा एकतरफा निर्णय से उस राज्य के छात्रों को नुकसान होगा, जो करियर और अवसरों के लिहाज से नुकसानदेह है.
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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट के लिए बनेगी कमेटी, अहम फैसले भी जानिए
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महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने केंद्र से कोविड -19 महामारी के मद्देनजर देश भर में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर एक समान निर्णय लेने की अपील की. शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को 10 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी राज्य द्वारा एकतरफा निर्णय से उस राज्य के छात्रों को नुकसान होगा, जो करियर और अवसरों के लिहाज से नुकसानदेह है.
