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MP के हर ट्राइबल ब्लॉक में सांदीपनि स्कूल; मोहन सरकार में जनजाति क्षेत्र की स्कूल होंगी स्मार्ट : BJP मंत्री
MP News: मंत्री शाह ने बताया कि गुजरात के केवड़िया में संचालित जनजातीय महिला कैफेटेरिया की तर्ज पर पचमढ़ी, मांडू, कान्हा-किसली, पेंच एवं बांधवगढ़ में कैफेटेरिया का निर्माण किया जा रहा है. जनजातीय स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कैफेटेरिया का संचालन किया जायेगा. इससे जनजातीय महिलाओं को आजीविका का साधन मिलेगा तथा जनजातीय संस्कृति का भी संरक्षण होगा.
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एक साल में 4 लाख पक्के घर, 26 हजार गांवों में पेयजल... जानें कैसे बदल रही ट्राइबल्स की जिंदगी
ट्राइबल्स की जिंदगी संवारने में मोदी सरकार की दो योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है- पीएम जुगा और पीएम जनमन.
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प्रधानमंत्री मोदी के वे अनुभव जिन्होंने उन्हें आदिवासियों के संघर्ष को समझने का दिया मौका
PM मोदी (PM Modi) ने ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर बिरसा मुंडा को नमन किया. मोदी आर्काइव नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के उन अनुभवों के बारे में जानकारी शेयर की गई, जिसने उन्हें आदिवासियों के संघर्ष को नजदीक से समझने का मौका दिया.
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मइंया सम्मान, किशोरी समृद्धि योजना और पलाश, महिलाओं के लिए झारखंड की ये 3 योजनाएं हैं खास
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है.सोरेन सरकार ने रक्षाबंधन से पहले 'झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' शुरू की है. इसमें पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार एक हजार रुपये जमा करवाएगी.
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PM मोदी जनजातीय कल्याण के लिए आज मध्य प्रदेश में करेंगे कई योजनाओं की शुरुआत
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) का दौरा करेंगे. भोपाल (Bhopal) के जंबुरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में पीएम मोदी दोपहर करीब एक बजे जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई नई पहल करेंगे.
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आदिवासी हितों पर सरकार की ढिलाई, विश्व बैंक से ज़रूरी शर्त हटाने को कहा!
एनडीटीवी इंडिया के पास जो दस्तावेज़ हैं, वह बताते हैं कि सरकार ने विश्व बैंक से कहा है कि वह विकास परियोजनाओं के मदद से पहले आदिवासियों के हितों और सहमति के बारे में कोई लिखित वादा देने के प्रावधान से असहज है, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त घरेलू कानून हैं, जो आदिवासियों के हित सुनिश्चित करते हैं।
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