Transit Anticipatory Bail
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत के फैसले पर लगाई रोक
- Thursday April 16, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
असम सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के एंटीसिपेटरी बेल देने का मामला है. तेलंगाना क्यों? तेलंगाना HC के पास एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि क्राइम असम में रजिस्टर्ड है. पुलिस ने कहा कि खेड़ा को तेलंगाना में राहत मांगने के बजाय असम में अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट में जाना चाहिए था.
-
ndtv.in
-
पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
- Tuesday April 14, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
-
ndtv.in
-
ट्विटर इंडिया के प्रमुख को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर लगाई रोक
- Thursday June 24, 2021
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, सौरभ शुक्ला, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
Loni Case: गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले से संबंधित मामले में यूपी पुलिस की ओर से पूछताछ के लिए तलब किए गए ट्विटर इंडिया प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया है, 'दो दिन में ही मुझे मिला नोटिस (पुलिस की ओर से मिला नोटिस) गवाह से आरोपी में बदल गया है.'
-
ndtv.in
-
टूलकिट केस : निकिता जैकब को ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत मिली, तीन हफ्ते की अंतरिम राहत
- Wednesday February 17, 2021
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: तूलिका कुशवाहा
टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस की ओर से निकिता जैकब को गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी.
-
ndtv.in
-
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत के फैसले पर लगाई रोक
- Thursday April 16, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
असम सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के एंटीसिपेटरी बेल देने का मामला है. तेलंगाना क्यों? तेलंगाना HC के पास एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि क्राइम असम में रजिस्टर्ड है. पुलिस ने कहा कि खेड़ा को तेलंगाना में राहत मांगने के बजाय असम में अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट में जाना चाहिए था.
-
ndtv.in
-
पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
- Tuesday April 14, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
-
ndtv.in
-
ट्विटर इंडिया के प्रमुख को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर लगाई रोक
- Thursday June 24, 2021
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, सौरभ शुक्ला, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
Loni Case: गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले से संबंधित मामले में यूपी पुलिस की ओर से पूछताछ के लिए तलब किए गए ट्विटर इंडिया प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया है, 'दो दिन में ही मुझे मिला नोटिस (पुलिस की ओर से मिला नोटिस) गवाह से आरोपी में बदल गया है.'
-
ndtv.in
-
टूलकिट केस : निकिता जैकब को ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत मिली, तीन हफ्ते की अंतरिम राहत
- Wednesday February 17, 2021
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: तूलिका कुशवाहा
टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस की ओर से निकिता जैकब को गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी.
-
ndtv.in