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कर्नाटक: सिद्धारमैया पर केस चलाने की इजाजत, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल गहलोत से पूछा सीधा सवाल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर सीधा हमला बोला है. राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है. इससे नाराज सिद्धारमैया ने राज्यपाल से कहा है कि बीजेपी के तीन मंत्रियों और एनडीए (NDA) नेता व केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इजाजत नहीं दी है. लेकिन उनके मामले में एक प्राइवेट कम्प्लेन पर राज्यपाल ने इजाजत दे दी, ऐसा क्यों?
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"40 साल के राजनीतिक करियर में मुझ पर...": भूमि घोटाला में फंसे CM सिद्धारमैया की सफाई
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है.
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MUDA स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हाई कोर्ट
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं.
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सिद्धारमैया का इस्तीफे से इनकार; क्या है MUDA स्कैम? जिसे लेकर कर्नाटक CM पर चलेगा केस
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA मामले में केस चलेगा. राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह मामला है क्या?
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MUDA घोटाले में राज्यपाल ने सिद्दरमैया को भेजा कारण बताओ नोटिस
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मंत्रिपरिषद ने लंबी बैठक के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत से इस नोटिस को वापस लेने की सिफारिश की है.
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कर्नाटक: राज्यपाल के काफिले की एम्बुलेंस में नहीं था डॉक्टर, प्रोटोकॉल अफसर निलंबित
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. बीएस सैत्या ने बताया कि कर्नाटक के राज्यपाल के काफिले से जुड़े इंतजामों में लापरवाही पर उनके विभाग के प्रोटोकॉल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.
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BJP के वरिष्ठ नेता ने कहा- मोदी सरकार की छात्रवृत्ति योजना से 5 सालों में 4 करोड़ SC छात्रों को होगा फायदा
भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति श्रेणी के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को अगले पांच सालों के दौरान मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐसे छात्रों की संख्या 60 लाख है. उन्होंने संवाददाताओं को सरकार के उस हालिया फैसले से भी अवगत कराया, जिसके तहत छात्रवृत्ति की राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत की जाएगी और बाद में इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा.
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लॉकडाउन: सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए किया भत्ते का ऐलान, मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये
बता दें कि ट्रांसजेंडर समुदाय के 2,000 से अधिक लोगों ने गृह, वित्त और सामाजिक न्याय के केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखकर, अपने समुदाय के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी. उन्होंने कहा था लॉकडाउन के दौरान “आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है और वह दिहाड़ी मजदूरों जितना ही कमजोर है.” इन लोगों ने सरकार से स्थिति सामान्य होने तक प्रत्येक ट्रांसजेंडर (किन्नर) व्यक्ति को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की मदद देने का अपील की थी.
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सवर्ण आरक्षण बिल: केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बोले- 'हम गरीबी हटाने के सिर्फ वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं'
उन्होंने कहा कि ऐसे सवर्ण हैं, जो मौजूदा आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं. हम इन लोगों की उन्नति के लिए संविधान में नए प्रावधान कर अनुच्छेद 15 और 16 में नए खंडों को सम्मिलित कर रहे हैं.
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VIDEO: जब 70 साल के केंद्रीय मंत्री ने 20 फीट की ऊंचाई से लगा दी छलांग
मोदी सरकार ने जब से 'हम फ़िट तो इंडिया फ़िट' अभियान का संदेश दिया है, तब से कई केंद्रीय मंत्री इसकी झलक दिखा चुके हैं. इस बार मोदी सरकार में मंत्री थावरचंद गहलोत ने न सिर्फ 'हम फ़िट तो इंडिया फ़िट' का संदेश दिया है, बल्कि 70 साल की उम्र में जो किया है, वह किसी युवा के लिए भी आसान नहीं होगा. दरअसल, 'हम फ़िट तो इंडिया फ़िट' का संदेश देने के लिए 70 वर्षीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत 20 फीट की ऊंचाई से स्वीमिंग पुल में कूद गए. केंद्रीय मंत्री गहलोत ने व्यायाम के फायदे बताने के लिए 20 फीट की ऊंचाई से तैराकी के लिए डाइव लगाई.
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कांग्रेस अब किसानों की कर्ज माफी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में, बीजेपी ने कहा- धोखा दिया
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण के साथ-साथ कर्ज माफी का ऐलान कर कांग्रेस ने राहुल की सबसे अहम घोषणा पर अमल कर डाला है. बीजेपी को अहसास है कि यह एक बड़ी पहल हो सकती है. बीजेपी अब इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया है.
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बीजेपी के सभी मंत्रियों को राज्यसभा का टिकट, अरुण जेटली यूपी से उम्मीदवार
भारतीय जनता पार्टी ने अपने सात केंद्रीय मंत्रियों समेत 8 लोगों को राज्यसभा का टिकट देने का फैसला किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली यूपी से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बिहार से.
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कर्नाटक: सिद्धारमैया पर केस चलाने की इजाजत, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल गहलोत से पूछा सीधा सवाल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर सीधा हमला बोला है. राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है. इससे नाराज सिद्धारमैया ने राज्यपाल से कहा है कि बीजेपी के तीन मंत्रियों और एनडीए (NDA) नेता व केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इजाजत नहीं दी है. लेकिन उनके मामले में एक प्राइवेट कम्प्लेन पर राज्यपाल ने इजाजत दे दी, ऐसा क्यों?
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"40 साल के राजनीतिक करियर में मुझ पर...": भूमि घोटाला में फंसे CM सिद्धारमैया की सफाई
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है.
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MUDA स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हाई कोर्ट
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं.
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सिद्धारमैया का इस्तीफे से इनकार; क्या है MUDA स्कैम? जिसे लेकर कर्नाटक CM पर चलेगा केस
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA मामले में केस चलेगा. राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह मामला है क्या?
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MUDA घोटाले में राज्यपाल ने सिद्दरमैया को भेजा कारण बताओ नोटिस
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मंत्रिपरिषद ने लंबी बैठक के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत से इस नोटिस को वापस लेने की सिफारिश की है.
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कर्नाटक: राज्यपाल के काफिले की एम्बुलेंस में नहीं था डॉक्टर, प्रोटोकॉल अफसर निलंबित
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BJP के वरिष्ठ नेता ने कहा- मोदी सरकार की छात्रवृत्ति योजना से 5 सालों में 4 करोड़ SC छात्रों को होगा फायदा
भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति श्रेणी के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को अगले पांच सालों के दौरान मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐसे छात्रों की संख्या 60 लाख है. उन्होंने संवाददाताओं को सरकार के उस हालिया फैसले से भी अवगत कराया, जिसके तहत छात्रवृत्ति की राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत की जाएगी और बाद में इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा.
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लॉकडाउन: सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए किया भत्ते का ऐलान, मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये
बता दें कि ट्रांसजेंडर समुदाय के 2,000 से अधिक लोगों ने गृह, वित्त और सामाजिक न्याय के केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखकर, अपने समुदाय के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी. उन्होंने कहा था लॉकडाउन के दौरान “आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है और वह दिहाड़ी मजदूरों जितना ही कमजोर है.” इन लोगों ने सरकार से स्थिति सामान्य होने तक प्रत्येक ट्रांसजेंडर (किन्नर) व्यक्ति को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की मदद देने का अपील की थी.
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सवर्ण आरक्षण बिल: केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बोले- 'हम गरीबी हटाने के सिर्फ वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं'
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VIDEO: जब 70 साल के केंद्रीय मंत्री ने 20 फीट की ऊंचाई से लगा दी छलांग
मोदी सरकार ने जब से 'हम फ़िट तो इंडिया फ़िट' अभियान का संदेश दिया है, तब से कई केंद्रीय मंत्री इसकी झलक दिखा चुके हैं. इस बार मोदी सरकार में मंत्री थावरचंद गहलोत ने न सिर्फ 'हम फ़िट तो इंडिया फ़िट' का संदेश दिया है, बल्कि 70 साल की उम्र में जो किया है, वह किसी युवा के लिए भी आसान नहीं होगा. दरअसल, 'हम फ़िट तो इंडिया फ़िट' का संदेश देने के लिए 70 वर्षीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत 20 फीट की ऊंचाई से स्वीमिंग पुल में कूद गए. केंद्रीय मंत्री गहलोत ने व्यायाम के फायदे बताने के लिए 20 फीट की ऊंचाई से तैराकी के लिए डाइव लगाई.
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कांग्रेस अब किसानों की कर्ज माफी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में, बीजेपी ने कहा- धोखा दिया
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बीजेपी के सभी मंत्रियों को राज्यसभा का टिकट, अरुण जेटली यूपी से उम्मीदवार
भारतीय जनता पार्टी ने अपने सात केंद्रीय मंत्रियों समेत 8 लोगों को राज्यसभा का टिकट देने का फैसला किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली यूपी से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बिहार से.
