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कर्नाटक विधानसभा से बिना स्पीच पढ़े निकले राज्यपाल, मचा हंगामा; विधायक का कुर्ता भी फट गया
Karnataka Assembly News: राज्यपाल के इस कदम से कर्नाटक में एक बड़े संवैधानिक और राजनीतिक टकराव की स्थिति बनती दिख रही है, जिससे आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और अधिक गरमा सकती है
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दहेज के लिए पीटा, छत से फेंका... कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते की पत्नी के गंभीर आरोप
दिव्या का दावा है कि जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति शराब और ड्रग्स का आदी है और उसके दूसरी महिलाओं के साथ संबंध हैं. उसने आरोप लगाया कि उसे शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और दहेज की रकम की मांग करते हुए बार-बार ताने दिए जाते थे.
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कर्नाटक: सिद्धारमैया पर केस चलाने की इजाजत, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल गहलोत से पूछा सीधा सवाल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर सीधा हमला बोला है. राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है. इससे नाराज सिद्धारमैया ने राज्यपाल से कहा है कि बीजेपी के तीन मंत्रियों और एनडीए (NDA) नेता व केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इजाजत नहीं दी है. लेकिन उनके मामले में एक प्राइवेट कम्प्लेन पर राज्यपाल ने इजाजत दे दी, ऐसा क्यों?
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"40 साल के राजनीतिक करियर में मुझ पर...": भूमि घोटाला में फंसे CM सिद्धारमैया की सफाई
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है.
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MUDA स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हाई कोर्ट
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं.
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सिद्धारमैया का इस्तीफे से इनकार; क्या है MUDA स्कैम? जिसे लेकर कर्नाटक CM पर चलेगा केस
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA मामले में केस चलेगा. राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह मामला है क्या?
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MUDA घोटाले में राज्यपाल ने सिद्दरमैया को भेजा कारण बताओ नोटिस
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मंत्रिपरिषद ने लंबी बैठक के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत से इस नोटिस को वापस लेने की सिफारिश की है.
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कर्नाटक: राज्यपाल के काफिले की एम्बुलेंस में नहीं था डॉक्टर, प्रोटोकॉल अफसर निलंबित
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. बीएस सैत्या ने बताया कि कर्नाटक के राज्यपाल के काफिले से जुड़े इंतजामों में लापरवाही पर उनके विभाग के प्रोटोकॉल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.
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BJP के वरिष्ठ नेता ने कहा- मोदी सरकार की छात्रवृत्ति योजना से 5 सालों में 4 करोड़ SC छात्रों को होगा फायदा
भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति श्रेणी के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को अगले पांच सालों के दौरान मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐसे छात्रों की संख्या 60 लाख है. उन्होंने संवाददाताओं को सरकार के उस हालिया फैसले से भी अवगत कराया, जिसके तहत छात्रवृत्ति की राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत की जाएगी और बाद में इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा.
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लॉकडाउन: सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए किया भत्ते का ऐलान, मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये
बता दें कि ट्रांसजेंडर समुदाय के 2,000 से अधिक लोगों ने गृह, वित्त और सामाजिक न्याय के केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखकर, अपने समुदाय के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी. उन्होंने कहा था लॉकडाउन के दौरान “आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है और वह दिहाड़ी मजदूरों जितना ही कमजोर है.” इन लोगों ने सरकार से स्थिति सामान्य होने तक प्रत्येक ट्रांसजेंडर (किन्नर) व्यक्ति को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की मदद देने का अपील की थी.
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दिव्या का दावा है कि जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति शराब और ड्रग्स का आदी है और उसके दूसरी महिलाओं के साथ संबंध हैं. उसने आरोप लगाया कि उसे शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और दहेज की रकम की मांग करते हुए बार-बार ताने दिए जाते थे.
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कर्नाटक: सिद्धारमैया पर केस चलाने की इजाजत, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल गहलोत से पूछा सीधा सवाल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर सीधा हमला बोला है. राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है. इससे नाराज सिद्धारमैया ने राज्यपाल से कहा है कि बीजेपी के तीन मंत्रियों और एनडीए (NDA) नेता व केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इजाजत नहीं दी है. लेकिन उनके मामले में एक प्राइवेट कम्प्लेन पर राज्यपाल ने इजाजत दे दी, ऐसा क्यों?
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"40 साल के राजनीतिक करियर में मुझ पर...": भूमि घोटाला में फंसे CM सिद्धारमैया की सफाई
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है.
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MUDA स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हाई कोर्ट
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं.
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सिद्धारमैया का इस्तीफे से इनकार; क्या है MUDA स्कैम? जिसे लेकर कर्नाटक CM पर चलेगा केस
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA मामले में केस चलेगा. राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह मामला है क्या?
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MUDA घोटाले में राज्यपाल ने सिद्दरमैया को भेजा कारण बताओ नोटिस
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मंत्रिपरिषद ने लंबी बैठक के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत से इस नोटिस को वापस लेने की सिफारिश की है.
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कर्नाटक: राज्यपाल के काफिले की एम्बुलेंस में नहीं था डॉक्टर, प्रोटोकॉल अफसर निलंबित
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. बीएस सैत्या ने बताया कि कर्नाटक के राज्यपाल के काफिले से जुड़े इंतजामों में लापरवाही पर उनके विभाग के प्रोटोकॉल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.
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BJP के वरिष्ठ नेता ने कहा- मोदी सरकार की छात्रवृत्ति योजना से 5 सालों में 4 करोड़ SC छात्रों को होगा फायदा
भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति श्रेणी के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को अगले पांच सालों के दौरान मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐसे छात्रों की संख्या 60 लाख है. उन्होंने संवाददाताओं को सरकार के उस हालिया फैसले से भी अवगत कराया, जिसके तहत छात्रवृत्ति की राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत की जाएगी और बाद में इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा.
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लॉकडाउन: सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए किया भत्ते का ऐलान, मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये
बता दें कि ट्रांसजेंडर समुदाय के 2,000 से अधिक लोगों ने गृह, वित्त और सामाजिक न्याय के केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखकर, अपने समुदाय के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी. उन्होंने कहा था लॉकडाउन के दौरान “आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है और वह दिहाड़ी मजदूरों जितना ही कमजोर है.” इन लोगों ने सरकार से स्थिति सामान्य होने तक प्रत्येक ट्रांसजेंडर (किन्नर) व्यक्ति को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की मदद देने का अपील की थी.
