Temporary Jail
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कोरोनावायरस: बेवजह घूमने वालों पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों को भेजा जा रहा अस्थाई जेल
- Wednesday April 21, 2021
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: नेहा फरहीन
देश में कोरोनावायरस का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है. कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है. लेकिन इसके बावजूद अधिकतर लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं. ऐसे लोगों पर प्रशासन ने कमर कस ली है. प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को जनता कर्फ्यू में तब्दील कर दिया है. आज सुबह से कई आलाधिकारियों की टोली जवानों के साथ चौराहों पर जम गई है और बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें अस्थाई जेल का रास्ता दिखा रही है.
- ndtv.in
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मध्य प्रदेश : मास्क नहीं पहनने पर सख्ती, इंदौर में पांच दिनों में 250 से ज्यादा लोगों को जाना पड़ा है जेल
- Tuesday April 6, 2021
- Reported by: भाषा
केंद्रीय जेल के अधीक्षक राकेश कुमार भांगरे ने बताया कि मास्क से परहेज पर अस्थायी जेल पहुंचने वाले लोगों को आमतौर पर तीन घंटे बाद रिहा किया जा रहा है. इससे पहले, उनसे मुचलका भरवाया जा रहा है कि आइंदा वे कोविड-19 से बचाव के तमाम दिशा-निर्देश मानेंगे.
- ndtv.in
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Farmers Protest: दिल्ली के स्टेडियमों को अस्थायी जेल में तब्दील करने की पुलिस की अर्जी नामंजूर
- Friday November 27, 2020
- Reported by: NDTV.com, Edited by: पवन पांडे
आप विधायक राघव चड्ढा ने कहा, "मैं दिल्ली सरकार से अस्थायी जेल स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार करने का आग्रह करता हूं. हमारे देश के किसान न तो अपराधी हैं और न ही आतंकवादी. भारतीय संविधान में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) में निहित है और विरोध प्रदर्शन एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक समाज की पहचान है."
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- Wednesday April 21, 2021
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देश में कोरोनावायरस का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है. कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है. लेकिन इसके बावजूद अधिकतर लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं. ऐसे लोगों पर प्रशासन ने कमर कस ली है. प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को जनता कर्फ्यू में तब्दील कर दिया है. आज सुबह से कई आलाधिकारियों की टोली जवानों के साथ चौराहों पर जम गई है और बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें अस्थाई जेल का रास्ता दिखा रही है.
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आप विधायक राघव चड्ढा ने कहा, "मैं दिल्ली सरकार से अस्थायी जेल स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार करने का आग्रह करता हूं. हमारे देश के किसान न तो अपराधी हैं और न ही आतंकवादी. भारतीय संविधान में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) में निहित है और विरोध प्रदर्शन एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक समाज की पहचान है."
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