Telecome Industry

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  इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का सुनहरा मौका, हर महीने मिलेंगे 60,000 रुपये

  आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट itiltd.in जाना होगा. यहां पर आपको नोटिफिकेशन और आवेदन का लिंक मिलेगा. आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. उसके बाद ही फॉर्म को भरें

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  1950 की रेयर इमेज वायरल, साड़ी पहने महिलाएं बेंगलुरु के ITI में बना रही थीं टेलीफोन

  स्वतंत्र भारत के शुरुआती औद्योगिक युग की झलक देती यह ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सोशल मीडिया पर लोगों को कर रही है इमोशनल. महिलाओं की भागीदारी को मिल रही है सराहना.

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  लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

  टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

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  ट्राई का टेलिकॉम कंपनियों को आदेश, नेटवर्क ठप होने की देनी होगी जानकारी

  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी जिले में दूरसंचार नेटवर्क में गड़बड़ी से उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की जानकारी देने का निर्देश मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को दिया.

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  दूरसंचार कंपनियों ने TRAI से OTT के लिए कानून बनाने पर जोर दिया

  दूरसंचार कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रमुख के साथ बैठक में ओटीटी फर्मों के लिए कानून बनाने की पुरजोर वकालत की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने भी बैठक में दूरसंचार कंपनियों को अवांछित कॉल को लेकर सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की आगामी समीक्षा और नियमों के बारे में बताया.

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  कॉल ड्रॉप और कॉल की क्वालिटी में सुधार के लिए ट्राई ने कंपनियों से कहा

  दूरसंचार विभाग ने कॉल ड्रॉप पर रोक लगाने और कॉल की गुणवत्ता सुधारने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई से सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी मानक सख्त करने को कहा है. विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को फोन कॉल की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतें दूर करने के लिए इससे जुड़े मानकों को सख्त करने को कहा गया है.

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  AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संबंधित बकाये के पुन:आकलन के बारे में कोई बहस नहीं सुनी जायेगी"

  वोडाफोन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, " पिछले 10 वर्षों में भारत के व्यवसायों में पूरे निवेश में घाटा हुआ है. वार्षिक राजस्व, आईटी रिटर्न का विवरण दाखिल किया गया है. 1 लाख करोड़ इक्विटी का सफाया हो चुका है."

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  टेलिकॉम कंपनियां रास्ते पर आ रहीं, एयरटेल ने सरकार को चुकाए 10 हजार करोड़ रुपये

  एक समय देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब संकट के दौर में है. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एजीआर (Adjusted Gross Revenue) पर दिए कोर्ट के फ़ैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि मौजूदा वित्तीय साल में हजारों करोड़ का घाटा झेल रही टेलिकॉम कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है. सोमवार को एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए. वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मूल रकम सात हजार करोड़ रुपये का आधा हिस्सा वह इसी शुक्रवार तक सरकार को दे देगी.

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  देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब बुरी तरह डगमगा रहा

  एक समय देश में सबसे तेज़ी से उभरता टेलिकाम उद्योग अब तेज़ी से लड़खड़ा रहा है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कमर तोड़ दी है. वोडाफोन और एयरटेल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं और Adjusted Gross Revenue यानी AGR पर दिए फ़ैसले पर फिर से विचार की गुज़ारिश कोर्ट से कर सकते हैं.

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  चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी

  केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.