Tax To States
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राज्यों को दूसरे राज्यों से आने वाले सामान पर प्रवेश कर लगाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
- Friday November 11, 2016
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने दूसरे राज्यों से अपने भूभाग में आने वाले सामान पर प्रवेश कर लगाने के संबंध में राज्यों के कानूनों की संवैधानिक वैधता को आज बरकरार रखा.
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EC ने महाराष्ट्र भाजपा, सात अन्य दलों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर नोटिस भेजा
- Tuesday August 30, 2016
- Reported by: भाषा
महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग ने भाजपा सहित आठ राजनीतिक दलों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने और कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद बहीखाते का ऑडिट नहीं सौंपने के लिए नोटिस जारी किया है.
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जीएसटी बिल को कैबिनेट की हरी झंडी, संसद के चालू सत्र में पेश होने की संभावना
- Wednesday December 17, 2014
- 7404
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर बुधवार को अपनी सहमति की मुहर लगा दी।
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जीएसटी : राज्यों के लिए तीन साल के मुआवजे का केंद्र का प्रस्ताव
- Wednesday December 3, 2014
- Bhasha
उल्लेखनीय है कि नई कर व्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से जीएसटी लागू करने के लिए तय कई समय सीमाएं बीत चुकी हैं।
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राज्यों को दूसरे राज्यों से आने वाले सामान पर प्रवेश कर लगाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
- Friday November 11, 2016
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EC ने महाराष्ट्र भाजपा, सात अन्य दलों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर नोटिस भेजा
- Tuesday August 30, 2016
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महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग ने भाजपा सहित आठ राजनीतिक दलों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने और कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद बहीखाते का ऑडिट नहीं सौंपने के लिए नोटिस जारी किया है.
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जीएसटी बिल को कैबिनेट की हरी झंडी, संसद के चालू सत्र में पेश होने की संभावना
- Wednesday December 17, 2014
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर बुधवार को अपनी सहमति की मुहर लगा दी।
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जीएसटी : राज्यों के लिए तीन साल के मुआवजे का केंद्र का प्रस्ताव
- Wednesday December 3, 2014
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उल्लेखनीय है कि नई कर व्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से जीएसटी लागू करने के लिए तय कई समय सीमाएं बीत चुकी हैं।
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