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Tata Trust Row: रतन टाटा के करीबी रहे मेहली मिस्त्री की आपत्ति के बाद वेणु श्रीनिवासन का इस्तीफा! वजह कुछ और बताई
Resignation from Tata Trust: मिस्त्री का कहना था कि वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह न तो पारसी हैं और न ही मुंबई के स्थाई निवासी, इसलिए उनकी नियुक्ति शुरू से ही अमान्य है.
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न पारसी, न मुंबइया! टाटा ट्रस्ट में फिर बवाल! 2 ट्रस्टी की कुर्सी पर मिस्त्री ने उठाए सवाल, 5 प्वाइंट में समझें पूरा हाल
Tata Trust Row: मिस्त्री का कहना है कि श्रीनिवासन और विजय सिंह न तो पारसी हैं और न ही मुंबई के स्थायी निवासी. इसलिए, उनका चयन शुरू से ही गलत था और उनकी नियुक्ति 'शून्य' है.
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"कोई समझौता नहीं करेंगे...": मुफ्त बिजली विवाद के बीच दिल्ली की ऊर्जा मंत्री
टाटा बिजली उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में 1.2 प्रतिशत, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) में 5.3 प्रतिशत और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
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Tata और मिस्त्री परिवार के बीच है $29 बिलियन का विवाद...कब तक सुलझने के हैं आसार?
पिछली पांच पीढ़ियों और 157 सालों से मिस्त्री परिवार (Mistry Family) ने अपना कारोबार, महल, फैक्ट्री बनाने और एशिया में स्टेडिम बनाने तक फैलाया है.
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साइरस मिस्त्री को SC से लगा झटका, पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने की खारिज
साइरस इंवेस्टमेंट ने याचिका में शीर्ष अदालत के 26 मार्च 2021 के फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है, जिसमें अदालत ने टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाया था.
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भारत में तेज़ी से घटते पारसियों को ज़्यादा दुःखी कर रहा है टाटा-मिस्त्री विवाद
पारसी समुदाय की पत्रिका 'पारसियाना' के संपादक जहांगीर पटेल ने कहा, "पारसी नाराज़ हैं, क्योंकि साइरस मिस्त्री और रतन टाटा की लड़ाई बोर्डरूम की बातचीत न रहकर सार्वजनिक हो गई... हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा..."
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टाटा ग्रुप में मची उठापटक और उथलपुथल आखिर है किसलिए. विशेषज्ञ बता रहे हैं...
अपने अब तक के इतिहास में टाटा ग्रुप उठापटक के ऐसे दौर का साक्षी नहीं रहा होगा जिसे अब साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद यह ग्रुप फटी आंखों से देख रहा है. विशेषज्ञों की मानें तो यह सारी कवायद ग्रुप की वैश्विक छवि को बचाने के लिए है.
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सिंगूर मामले में ममता के खिलाफ फैसला, टाटा की जीत
ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून बनाकर सिंगूर में एक हजार एकड़ जमीन किसानों को लौटाने का फैसला किया था, लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस कानून को अवैध करार दिया है।
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