Tamil Nadu Policy
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तमिलनाडु में CM विजय का एक और बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास की 717 शराब की दुकानें होंगी बंद
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सत्ता संभालते ही बड़ा फैसला लेते हुए मंदिर, स्कूल और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में चल रही 717 TASMAC शराब दुकानों को दो हफ्ते में बंद करने का आदेश दिया है. यह कदम जनहित और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
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‘हिंदी थोपने’ के आरोप बेबुनियाद... राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु सरकार को केंद्र का जवाब
केंद्र ने कहा है कि NEP को “भाषा थोपने” के रूप में पेश करना भ्रम फैलाने की कोशिश है और यह भारत की भाषाई विविधता के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है.
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सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा आरक्षण किस राज्य में मिलता है? जान लीजिए जवाब
तमिलनाडु सरकारी नौकरियों में लगभग 69% आरक्षण के साथ देश में सबसे आगे है. जबकि राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण 60% से ऊपर तक पहुंचता है.
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सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.
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शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, क्या कहती है ASER की रिपोर्ट
शिक्षा पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शब्द युद्ध अभी भी जारी है. दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस साल आई ASER 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कई क्षेत्रों में तमिलनाडु पिछड़ता चला जा रहा है.
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तमिलनाडु में क्या फिर भड़क रहा है हिंदी विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्यों मची है रार
तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी विरोधी भावना जोर पकड़ रही है. इस बार इसका कारण बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच की तकरार. तमिलनाडु ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है. आइए जानते हैं कि कितना पुराना है तमिलनाडु का हिंदी विरोध.
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तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले तमिलनाडु के CM : नहीं लागू होंने देंगे 3-भाषा फॉर्मूला, PM को लिखा खत
बता दें कि मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू नहीं करने का ऐलान किया है. उन्होंने पीएम मोदी से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है साथ ही कहा है कि इसे राज्यों को अपनी नीतियों के अनुसार लागू करने की अनुमति दी जाए.
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विरोध के बाद नई शिक्षा नीति के मसौदे में केंद्र ने किया बदलाव, विवादित 'हिंदी क्लॉज' को हटाया
नीति के तहत सभी भारतीय भाषाओं के विकास को प्रतिबद्ध है और किसी प्रदेश पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी. निशंक ने स्पष्ट किया था, ‘हमें नई शिक्षा नीति का मसौदा प्राप्त हुआ है, यह रिपोर्ट है. इस पर लोगों एवं विभिन्न पक्षकारों की राय ली जायेगी, उसके बाद ही कुछ होगा. कहीं न कहीं लोगों को गलतफहमी हुई है.’
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नई शिक्षा नीति के मसौदे में हिंदी को शामिल करने पर तमिलनाडु में उबाल, विरोध शुरू
दक्षिण भारत में एक बार फिर हिंदी को लेकर माहौल गर्म होता दिख रहा है. खासकर तमिलनाडु में हिंदी का विरोध शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के मसौदे से तमिलनाडु के लोग नाराज हैं.
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तमिलनाडु में CM विजय का एक और बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास की 717 शराब की दुकानें होंगी बंद
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सत्ता संभालते ही बड़ा फैसला लेते हुए मंदिर, स्कूल और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में चल रही 717 TASMAC शराब दुकानों को दो हफ्ते में बंद करने का आदेश दिया है. यह कदम जनहित और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
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‘हिंदी थोपने’ के आरोप बेबुनियाद... राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु सरकार को केंद्र का जवाब
केंद्र ने कहा है कि NEP को “भाषा थोपने” के रूप में पेश करना भ्रम फैलाने की कोशिश है और यह भारत की भाषाई विविधता के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है.
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सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा आरक्षण किस राज्य में मिलता है? जान लीजिए जवाब
तमिलनाडु सरकारी नौकरियों में लगभग 69% आरक्षण के साथ देश में सबसे आगे है. जबकि राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण 60% से ऊपर तक पहुंचता है.
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सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.
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शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, क्या कहती है ASER की रिपोर्ट
शिक्षा पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शब्द युद्ध अभी भी जारी है. दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस साल आई ASER 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कई क्षेत्रों में तमिलनाडु पिछड़ता चला जा रहा है.
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तमिलनाडु में क्या फिर भड़क रहा है हिंदी विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्यों मची है रार
तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी विरोधी भावना जोर पकड़ रही है. इस बार इसका कारण बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच की तकरार. तमिलनाडु ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है. आइए जानते हैं कि कितना पुराना है तमिलनाडु का हिंदी विरोध.
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तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले तमिलनाडु के CM : नहीं लागू होंने देंगे 3-भाषा फॉर्मूला, PM को लिखा खत
बता दें कि मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू नहीं करने का ऐलान किया है. उन्होंने पीएम मोदी से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है साथ ही कहा है कि इसे राज्यों को अपनी नीतियों के अनुसार लागू करने की अनुमति दी जाए.
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विरोध के बाद नई शिक्षा नीति के मसौदे में केंद्र ने किया बदलाव, विवादित 'हिंदी क्लॉज' को हटाया
नीति के तहत सभी भारतीय भाषाओं के विकास को प्रतिबद्ध है और किसी प्रदेश पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी. निशंक ने स्पष्ट किया था, ‘हमें नई शिक्षा नीति का मसौदा प्राप्त हुआ है, यह रिपोर्ट है. इस पर लोगों एवं विभिन्न पक्षकारों की राय ली जायेगी, उसके बाद ही कुछ होगा. कहीं न कहीं लोगों को गलतफहमी हुई है.’
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नई शिक्षा नीति के मसौदे में हिंदी को शामिल करने पर तमिलनाडु में उबाल, विरोध शुरू
दक्षिण भारत में एक बार फिर हिंदी को लेकर माहौल गर्म होता दिख रहा है. खासकर तमिलनाडु में हिंदी का विरोध शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के मसौदे से तमिलनाडु के लोग नाराज हैं.
