Taj Mahal Supreme Court

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  ताजमहल के आधा किलोमीटर के दायरे से नहीं हटेंगी 500 दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को दी राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में पुनर्वास पर रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर आप उनको पुनर्वास नहीं कर सकते, तो क्यों न व्यापारियों को वहीं रहने दिया जाए. यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी पुनर्वास पर कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है.

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  ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

  सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में ताजमहल की सही उम्र का निर्धारण करने और मुगल युग के स्मारक के निर्माण के पीछे सही ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने की मांग की थी. याचिका में ये भी कहा गया था कि स्मारक से पहले वहां क्या मौजूद था, के बारे में पता लगाने के आदेश जारी किए जाएं.

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  ताजमहल की दीवार से 500 मीटर दायरे में फिलहाल दुकानें नहीं हटेंगीं, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

  27 सितंबर 2022 को ताजमहल के 500 मीटर दायरे में आने वाली दुकानों को हटाने के आदेश हुए थे. कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को अपने निर्देश का अनुपालन करने के लिए कहा था.

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  ताजमहल के 'असली इतिहास' को जानने के लिए कमरे खुलवाने वाली याचिका SC ने की खारिज

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खरिज करते हुए कहा था कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, उस पर रिसर्च कीजिए.

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  'कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं कि...' : ताजमहल का इतिहास पता लगाने को लेकर SC में याचिका

  ताजमहल के इतिहास का पता लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका के जरिए फैक्ट फाइडिंग कमेटी बनाने की मांग की गई.

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  ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां तुरंत रोकें: SC

  सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी किया है. कोर्ट कहना है कि यह संरक्षित स्मारक के हित में होगा. 

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  NEWS FLASH: उत्तर-पूर्वी दिल्‍ली में CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में एक व्‍यक्ति की मौत

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  ताजमहल संरक्षित क्षेत्र में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक हटी

  आगरा में ताजमहल के आसपास निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी है. कोर्ट ने ताजमहल के आसपास बुनियादी सुविधाओं, प्रदूषण न फैलाने वाली गतिविधियों की इजाजत दी है, लेकिन कहा है कि इन सबके लिए सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी से इजाजत लेनी जरूरी होगी. हवाई यातायात में वृद्धि और ताजमहल पर इसके संभावित प्रभाव पर एक निर्णायक अध्ययन के लंबित रहते समय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को आगरा के हवाई क्षेत्र से अतिरिक्त विमान सेवा शुरू करने पर रोक लगाई है.

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  ताजमहल संरक्षण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार- 4 हफ्ते में दें विजन डॉक्यूमेंट

  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि ताज महल को संरक्षित और सुरक्षित रखने के विजन डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि दो महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि आगरा को हैरिटेज सिटी घोषित कर सकते है या नहीं? ताजमहल सरंक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही. दरसअल, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ताजमहल को सदियों तक संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विजन डॉक्यूमेंट मांगा था.

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  ताजमहल पर सुनवाई: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- हेरिटेज प्लान का ड्राफ्ट तैयार

  नवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि ताजमहल का हेरिटेज प्लान यूनेस्को को देने से पहले ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, इसे आठ हफ्ते में फाइनल कर लिया जाएगा. विजन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कमेटी की अधिकारी और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की मीनाक्षी धोते ने कहा कि विजन डॉक्यूमेन्ट के बारे में ईमेल और कागजों पर सुझाव मिल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एएसआई से भी इस बाबत बातचीत हो रही है, उनके एक्सपर्ट से बात करके सुझाव लिए जा रहे हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को हेरिटेज घोषित करने पर विचार करे सरकार

  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ताज सरंक्षण के लिए विजन डाक्यूमेंट दाखिल करने का वक्त 15 नवंबर तक बढ़ा दिया है. यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसके लिए ये मुश्किल है कि पूरे आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि वो ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को हेरिटेज घोषित करने पर विचार करे.

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  ताजमहल रख-रखाव मामला : SC ने सरकार से एक महीने में विजन डॉक्यूमेंट मांगा

  ताजमहल के रख-रखाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट पैनल को एक महीने में विजन डाक्यूमेंट देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर भी उठाए सवाल.

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  ताजमहल पर मालिकाना हक किसका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंतजार और बढ़ा

  सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं कि ताज़महल को हमारे नाम किया गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर ये कहा जा सकता है कि ये वक़्फ़ की सम्पति है.

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  ताजमहल की देखरेख मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- तमाशा और कॉमेडी शो बना दिया है

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ताजमहल की भव्यता बहाल करने में नाकाम रहने पर केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) प्राधिकरण की निंदा की और सवाल किया कि अगर यूनेस्को संगमरमर के इस स्मारक से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा वापस ले ले तो क्या होगा?  सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण के लिये दृष्टिपत्र का मसौदा दाखिल करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया और ‘आश्चर्य’ जताया कि दृष्टिपत्र का मसौदा तैयार करते समय इस विश्व धरोहर के संरक्षण के लिये जिम्मेदार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कोई परामर्श नहीं किया गया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केन्‍द्र सरकार को लगाई फटकार, कहा- ताजमहल को संरक्षण दो या बंद करो या ध्वस्त कर दो

  ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, ताज को सरंक्षण दो या बंद कर दो या ध्वस्त कर दो.