Supreme Court To Kerala High Court
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क्या पति की रजामंदी के बिना मुस्लिम महिला 'खुला' से निकाह को खत्म कर सकती? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करने के लिए सुनवाई शुरू की है कि क्या मुस्लिम महिला पति की सहमति के बिना ‘खुला’ के जरिए विवाह समाप्त कर सकती है.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
- Thursday March 6, 2025
- Written by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका
- Friday November 15, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए.
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इसरो वैज्ञानिक को कथित तौर पर फंसाने के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका
- Friday December 2, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाईकोर्ट चार हफ्तों मे जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई कर फैसला ले. पांच हफ्तों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी.
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क्या पति की रजामंदी के बिना मुस्लिम महिला 'खुला' से निकाह को खत्म कर सकती? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करने के लिए सुनवाई शुरू की है कि क्या मुस्लिम महिला पति की सहमति के बिना ‘खुला’ के जरिए विवाह समाप्त कर सकती है.
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याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाईकोर्ट चार हफ्तों मे जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई कर फैसला ले. पांच हफ्तों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी.
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