Supreme Court Sir Case Hearing
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'SIR वैध, चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की जांच का पूरा अधिकार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- Wednesday May 27, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
बिहार विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) को लेकर भारी बवाल मचा था. बंगाल में भी इसको लेकर खूब राजनीति हुई. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया जायज ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच का अधिकार है.
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ndtv.in
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यूं ही याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे, तो सुनवाई कब होगी...SIR पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी
- Tuesday December 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
देशभर के विभिन्न राज्यों से SIR को लेकर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है.
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ndtv.in
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जिस SIR पर चला सुप्रीम कोर्ट में चला संग्राम, आज उसी मामले में वकील ही गायब
- Thursday October 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: शुभम उपाध्याय
राजनीतिक दलों के अन्य नेताओं की ओर से दाखिल मामलों पर भी कोई वकील नहीं दिखा. शुरुआत में प्रशांत भूषण ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाते दिखे.
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ndtv.in
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'आयोग को 'आधार' लेना ही होगा, लोगों के नाम जुड़वाएं राजनीतिक दल', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट
- Friday August 22, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.
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ndtv.in
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बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
- Thursday July 10, 2025
- Edited by: शुभम उपाध्याय
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
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ndtv.in
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SIR SC Hearing LIVE: बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Nupur Dogra, Edited by: पीयूष जयजान
Bihar Voter List Revision SC Hearing LIVE Updates: निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई नयी याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कांग्रेस, राकांपा (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भाकपा-मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) के नेताओं की एक संयुक्त याचिका भी शामिल है.
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'SIR वैध, चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की जांच का पूरा अधिकार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- Wednesday May 27, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
बिहार विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) को लेकर भारी बवाल मचा था. बंगाल में भी इसको लेकर खूब राजनीति हुई. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया जायज ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच का अधिकार है.
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यूं ही याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे, तो सुनवाई कब होगी...SIR पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी
- Tuesday December 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
देशभर के विभिन्न राज्यों से SIR को लेकर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है.
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जिस SIR पर चला सुप्रीम कोर्ट में चला संग्राम, आज उसी मामले में वकील ही गायब
- Thursday October 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: शुभम उपाध्याय
राजनीतिक दलों के अन्य नेताओं की ओर से दाखिल मामलों पर भी कोई वकील नहीं दिखा. शुरुआत में प्रशांत भूषण ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाते दिखे.
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.
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- Thursday July 10, 2025
- Edited by: शुभम उपाध्याय
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
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SIR SC Hearing LIVE: बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Nupur Dogra, Edited by: पीयूष जयजान
Bihar Voter List Revision SC Hearing LIVE Updates: निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई नयी याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कांग्रेस, राकांपा (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भाकपा-मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) के नेताओं की एक संयुक्त याचिका भी शामिल है.
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