Supreme Court On Pollution
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दिल्ली में प्रदूषण पर स्कूल बंद रहें या खुले? अमीर vs गरीब की दलील पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सूप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की. GRAP गाइडलाइन के तहत दिल्ली में स्कूल को बंद करने और हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर चर्चा हुई. इस दौरान गरीब बच्चों पर असर की दलील पर कोर्ट ने टिप्पणी की.
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'केवल BS4 और नए वाहनों को छूट', SC ने पुराने वाहनों को लेकर अपने आदेश में किया संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बीएस 4 और नए वाहनों को ही छूट देने की बात कही है.
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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अमीरों के कारण गरीब परेशान, 17 दिसंबर को सुनवाई, कड़े निर्देश जारी कर सकता है SC
महानगर वाले अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, बेचारा गरीब क्या करे... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर कह दी ये बड़ी बात. अब प्रदूषण पर बुधवार को होगी सुनवाई.
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जहरीली हवा का कहर... स्कूल, ऑफिस के बाद अदालतों पर भी असर, सुप्रीम कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई के आदेश
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और लगातार बिगड़ते एक्यूआई से हर कोई परेशान है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थिति पर चिंता जाहिर की है.
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दिल्ली के प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम चुप नहीं बैठ सकते, केंद्र से मांगा पूरा प्लान
इस सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने हा कि हम बेकार नहीं बैठ सकते! कोविड-19 के दौरान लोग नीला आकाश और तारे क्यों देख पाए? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक स्रोत है.
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10 साल पुरानी हर कार प्रदूषण करे ये जरूरी नहीं, पुरानी कारों पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई है, ऐसे में BS-III वाले ईंधन को इस संरक्षण से बाहर कर देना चाहिए.
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प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, सांसों के संकट पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर जोर दिया था और कहा था कि ग्रेप के प्रतिबंधों को साल भर लागू नहीं किया जा सकता.
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हितधारकों को एक साथ बैठाकर दीर्घकालिक समाधान निकालें... दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
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प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
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SC ने ईशा फाउंडेशन मामले पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, क्या है मामला पढ़ें
SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को "कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना" करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.
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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सूप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की. GRAP गाइडलाइन के तहत दिल्ली में स्कूल को बंद करने और हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर चर्चा हुई. इस दौरान गरीब बच्चों पर असर की दलील पर कोर्ट ने टिप्पणी की.
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'केवल BS4 और नए वाहनों को छूट', SC ने पुराने वाहनों को लेकर अपने आदेश में किया संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बीएस 4 और नए वाहनों को ही छूट देने की बात कही है.
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महानगर वाले अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, बेचारा गरीब क्या करे... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर कह दी ये बड़ी बात. अब प्रदूषण पर बुधवार को होगी सुनवाई.
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इस सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने हा कि हम बेकार नहीं बैठ सकते! कोविड-19 के दौरान लोग नीला आकाश और तारे क्यों देख पाए? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक स्रोत है.
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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
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