Supreme Court On Pollution

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  "केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं  25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है. 

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  "जमीन पर कुछ नहीं हो रहा, हर बार कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों" : प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्‍पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ उपायों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना चाहते हैं.

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  पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई, खेतों में फसल अवशेष जलाने की 639 घटनाएं

  पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए किसानों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के चलते पंजाब में बृहस्पतिवार को पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी दिखी और प्रदेश में आज ऐसी कुल 639 घटनाएं सामने आईं. मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच फसल अवशेष जलाने पर ‘तत्काल’ रोक सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे.

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  "क्या ये पहले सफल हुआ? : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन पर उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप पहले भी ऑड- ईवन सिस्टम (Supreme Court On Odd Even) ला चुके हैं, क्या तब यह सफल हुआ था. कोर्ट ने कहा कि उनको यह ऑप्टिक लगता है.

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  दिल्ली प्रदूषण : SC ने केंद्र के फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स को दी मंजूरी, कहा- तुरंत कदम उठाएं

  तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो रोज बैठक करेगी. टास्क फोर्स में दो स्वतंत्र सदस्य होंगे.ये रोजाना 6 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं. औद्योगिक इकाईंयों पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं.

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  दिल्ली प्रदूषण : 17 फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स का गठन, छापेमारी और सजा देने की मिली शक्ति, केंद्र ने SC में बताया

  वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने पांच सदस्यीय  इंफोर्समेंट टास्क फोर्स  का गठन किया है.

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  सरकारों ने आपके जीवन से खिलवाड़ कर लिया

  हमारा दो घंटे का समय बर्बाद हुआ. चीफ जस्टिस एन वी रमना की यह टिप्पणी ज़हरीली हवा को लेकर होने वाली सारी सुनवाइयों का सार है. आज और सोमवार की नहीं, बल्कि हवा में फैल रहे ज़हर को लेकर पिछले पांच छह साल में सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सुनवाई हुई है उसका यही सार है.

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  फाइव स्टार होटल के AC में बैठकर किसानों को दोष देना आसान है - प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट

  सीजेआई ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात है कि इन महीनों में पराली जलाने की घटना बढ़ जाती हैं, ऐसे में से सभी को पता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते.

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  केंद्र के साथ बैठक में केजरीवाल सरकार, समूचे NCR में निर्माण कार्य बंद हों, इंडस्ट्री बंद हों, WFH लागू हो

  सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है.

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  सरकार प्रदूषण को जल्द से जल्द कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

  दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai ) ने NDTV से कहा कि दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें जैसा सुधार होना चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा है. सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है.

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  नोएडा शनिवार को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा, जबकि गुरुग्राम दूसरे नंबर पर

  जनपद गौतम बुध नगर में पाबंदी के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. इससे जिले की आबोहवा दमघोंटू हो गई है. शनिवार को नोएडा 484 हवा गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा.

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  दिल्ली में क्या स्मॉग टॉवर काम रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से किया सवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कनॉट प्लेस में "देश के पहले स्मॉग टॉवर" का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा तथा यदि प्रायोगिक परियोजना के अच्छे परिणाम मिलते हैं तो शहर में ऐसे कई ढांचे स्थापित किए जा सकते हैं.

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  'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह

  दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.

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  तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत 

  एनजीटी ने 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि शहरों / कस्बों के लिए जहां हवा की गुणवत्ता ' मॉडरेट' या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति होगी और दिवाली, छठ , नया साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि त्योहारों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति सिर्फ दो घंटे के लिए ही होगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने पराली की निगरानी के लिए समिति बनाने के फैसले पर रोक लगाई, केंद्र ने 3-4 दिन में प्रदूषण पर कानून लाने का वादा किया

  Stubble Burning : सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी चिंता ये है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को साफ हवा मिले और पराली इसमें बाधा न बने.