Supreme Court On Orop
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रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार, लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना
- Tuesday July 30, 2024
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें. अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती.
- ndtv.in
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वन रैंक वन पेंशन : SC ने फिर कहा- पेंशन के बकाया को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन लेना होगा वापस
- Monday March 13, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को हर हाल में वापस लेना ही होगा.
- ndtv.in
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"1 जुलाई 2019 से तय होगी पेंशन, 3 महीने में बकाया भुगतान", 'वन रैंक, वन पेंशन' केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- Wednesday March 16, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके वित्तीय परिव्यय का खाका कोर्ट में पेश करने के साथ यह पूछा था कि क्या वन रैंक वन पेंशन के लिए के सुनिश्चित करियर प्रगति पर कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? कोर्ट ने पूछा था कि MACP के तहत कितने लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है?
- ndtv.in
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रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार, लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना
- Tuesday July 30, 2024
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जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें. अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती.
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वन रैंक वन पेंशन : SC ने फिर कहा- पेंशन के बकाया को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन लेना होगा वापस
- Monday March 13, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को हर हाल में वापस लेना ही होगा.
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"1 जुलाई 2019 से तय होगी पेंशन, 3 महीने में बकाया भुगतान", 'वन रैंक, वन पेंशन' केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- Wednesday March 16, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके वित्तीय परिव्यय का खाका कोर्ट में पेश करने के साथ यह पूछा था कि क्या वन रैंक वन पेंशन के लिए के सुनिश्चित करियर प्रगति पर कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? कोर्ट ने पूछा था कि MACP के तहत कितने लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है?
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