Supreme Court On Gangrape
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बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश
- Wednesday February 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.
- ndtv.in
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बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
- Monday January 8, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है
- ndtv.in
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जेल में बंद पत्रकार सिद्दीक कप्पन का AIIMS या दिल्ली के किसी अस्पताल में कराया जाए इलाज : UP सरकार से SC
- Wednesday April 28, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकार सिद्दीक कप्पन को स्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि कप्पन को दिल्ली AIIMS या फिर किसी अन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराएं. हालॉकि सिद्दीक को जमानत के लिए समुचित कोर्ट के सामने अपील करनी होगी. कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था जहां एक दलित युवती की कथित गैंगरेप के बाद मौत हो गई थी.
- ndtv.in
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हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, गवाहों की सुरक्षा पर देना होगा जवाब
- Tuesday October 6, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
दालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में गवाहों के संरक्षण के प्रयासों पर एक और हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो गवाहों की सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर डिटेल रिपोर्ट फ़ाइल करे. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा.
- ndtv.in
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हाथरस गैंगरेप केस : क्या है UP सरकार का हलफनामा, पढ़िए
- Tuesday October 6, 2020
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पवन पांडे
UP Govt on Hathras Case: हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न सिर्फ आपराधिक वारदात की जांच सीबीआई करे बल्कि सरकार के खिलाफ जो साजिश रची गई है उस मामले में भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे.
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बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश
- Wednesday February 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.
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- Monday January 8, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है
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जेल में बंद पत्रकार सिद्दीक कप्पन का AIIMS या दिल्ली के किसी अस्पताल में कराया जाए इलाज : UP सरकार से SC
- Wednesday April 28, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकार सिद्दीक कप्पन को स्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि कप्पन को दिल्ली AIIMS या फिर किसी अन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराएं. हालॉकि सिद्दीक को जमानत के लिए समुचित कोर्ट के सामने अपील करनी होगी. कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था जहां एक दलित युवती की कथित गैंगरेप के बाद मौत हो गई थी.
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- Tuesday October 6, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
दालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में गवाहों के संरक्षण के प्रयासों पर एक और हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो गवाहों की सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर डिटेल रिपोर्ट फ़ाइल करे. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा.
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हाथरस गैंगरेप केस : क्या है UP सरकार का हलफनामा, पढ़िए
- Tuesday October 6, 2020
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पवन पांडे
UP Govt on Hathras Case: हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न सिर्फ आपराधिक वारदात की जांच सीबीआई करे बल्कि सरकार के खिलाफ जो साजिश रची गई है उस मामले में भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे.
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