Supreme Court On Elections
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चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश
बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.
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बिहार SIR मामला: चुनाव आयोग को SC की दो टूक- ज्यादा लोग प्रभावित हुए तो हम देंगे दखल
SC ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया है कि मतदाता सूची से मास लेवल पर लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा. इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है.
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फर्जी मतदाताओं को हटाना हमारी जिम्मेदारी... बिहार SIR मामले में चुनाव आयोग ने दाखिल किया जवाब
चुनाव आयोग ने SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. SIR प्रक्रिया का बचाव किया और कहा कि मतदाताओं को SIR प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है. यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. यह कानून के अनुसार है. मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी जिम्मेदारी है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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राजनीतिक दलों के चंदे को जब्त करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करने के साथ ही ये साफ हो गया कि चुनावी बांड मामला फिर से नहीं खुलेगा.
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव : SC ने रिटायर्ड जज जय श्री ठाकुर को नियुक्त किया ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी के भी आदेश
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है. दरअसल, कांग्रेस पार्टी की पार्षद गुरबख्श रावत BJP में शामिल हो गई हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है.
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विधायी शक्ति बनाम अदालत की राय का मामला...; चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन (NGO) की ओर से जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ को सूचित किया गया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं और अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नये कानून के तहत एक नया CEC नियुक्त किया जाएगा.
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पोलिंग बूथों पर वोटर्स की संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें जजों और वकीलों ने क्या कहा
Supreme Court On Poling Booth: जस्टिस खन्ना ने कहा कि आयोग चाहता है कि अधिक से अधिक मतदाता आएं और मतदान का समय कम हो. हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं. उन्हें एक कॉपी भेजी जाए. सिंघवी ने अपील की कि कृपया नोटिस जारी करने पर विचार करें.
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चुनावी रेवड़ियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना रिश्वत देना करार दिया जाए
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हमें भी फेम दिलाना चाहते हैं..; चुनाव चिह्न कमल के खिलाफ दायर याचिका पर SC की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपने लिए नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं. साथ ही हमें भी फेम दिलाना चाहते हैं.
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केजरीवाल को मिल गई 'सुप्रीम' राहत: अब चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे, 1 जून तक अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने जुलाई तक के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत लेकिन कोर्ट ने उनकी उस मांग को ठुकरा दिया.
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चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश
बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.
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SC ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया है कि मतदाता सूची से मास लेवल पर लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा. इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है.
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चुनाव आयोग ने SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. SIR प्रक्रिया का बचाव किया और कहा कि मतदाताओं को SIR प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है. यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. यह कानून के अनुसार है. मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी जिम्मेदारी है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
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विधायी शक्ति बनाम अदालत की राय का मामला...; चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट
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