Supreme Court On Caste Census
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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केवल जातियों की गिनती होगी, वर्गों की नहीं, जानें कितनी अलग होगी इस बार की जनगणना
इस बार की जनगणना दो चरण में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. इस दौरान जातियों की गिनती तो की जाएगी, लेकिन वर्गों की गिनती नहीं होगी.
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बिहार जातिगत गणना मामला : SC ने किसी भी तरह की रोक से फिलहाल किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि गैर-कानूनी तरीके से डेटा जमा किया गया है. इसपर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम किसी भी तरह की रोक या यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश नहीं देने जा रहे हैं.
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Explainer: बिहार सरकार की "जातीय गणना", क्यों हो रहा इस पर विवाद
जातिगत जनगणना और जाति आधारित सर्वे में अंतर होता है. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि ये जातिगत जनगणना नहीं "जाति आधारित सर्वे" है.
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बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर रोक की मांग पर SC में अब 27 जनवरी को सुनवाई
जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट अब 27 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा. सभी याचिकाओं को कोर्ट एक साथ सुनेगा. सुप्रीम कोर्ट के सामने इस याचिका में सात सवाल उठाए गए हैं.
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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केवल जातियों की गिनती होगी, वर्गों की नहीं, जानें कितनी अलग होगी इस बार की जनगणना
इस बार की जनगणना दो चरण में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. इस दौरान जातियों की गिनती तो की जाएगी, लेकिन वर्गों की गिनती नहीं होगी.
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सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि गैर-कानूनी तरीके से डेटा जमा किया गया है. इसपर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम किसी भी तरह की रोक या यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश नहीं देने जा रहे हैं.
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Explainer: बिहार सरकार की "जातीय गणना", क्यों हो रहा इस पर विवाद
जातिगत जनगणना और जाति आधारित सर्वे में अंतर होता है. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि ये जातिगत जनगणना नहीं "जाति आधारित सर्वे" है.
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बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर रोक की मांग पर SC में अब 27 जनवरी को सुनवाई
जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट अब 27 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा. सभी याचिकाओं को कोर्ट एक साथ सुनेगा. सुप्रीम कोर्ट के सामने इस याचिका में सात सवाल उठाए गए हैं.
